syllabus: आधुनिक भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम में बदलाव पर शिक्षाविदों ने जताई चिंता, कहा- यह समावेशी के खिलाफ

शिक्षाविद हाशिम अब्दुल हलीम फाउंडेशन द्वारा आयोजित 'अविभाजित भारत एक संयुक्त भारत के लिए मुस्लिम, अविभाजित इतिहास' पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंसेज कोलकाता के प्रख्यात राजनीतिक वैज्ञानिक प्रोफेसर मैदुल इस्लाम ने जवाहरलाल नेहरू के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद के संदर्भों को छोड़ देने की ओर इशारा करते हुए कहा कि आगे बढ़ने के बजाय हम पीछे की ओर जा रहे हैं। 

उन्होंने कहा, अब हम आजाद को पाठ्यक्रम से हटाते हुए देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1947 के अनुबंध में परिकल्पित किया गया था, जिसे बाद में 26 नवंबर, 1949 को अनुसमर्थित किया गया था, भारतीय संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांत जो 26 जनवरी, 1950 से अस्तित्व में आए, उन लोगों के अधिकारों की गारंटी देते हैं जिन्होंने ऐसा किया। उन्होंने देश नहीं छोड़ा और देश में रहने का फैसला किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के पूर्व प्रोफेसर, प्रो शम्सुल इस्लाम ने दावा किया कि ऐसा लगता है कि केवल कुछ खास लोक (विशेषाधिकार प्राप्त लोग) यहां रहने के हकदार हैं।

एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ किया विद्रोह
इस्लाम ने कहा कि 1857 में देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सैनिकों के बीच कोई सांप्रदायिक विभाजन नहीं था, जब हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों ने तत्कालीन सम्राट के समर्थन में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक साथ विद्रोह किया था। उन दिनों कोई हिंदू, मुस्लिम लड़ाई नहीं थी। सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द अनसुने थे। ये सभी शब्दावली 19वीं-20वीं सदी के अंत में अस्तित्व में आईं। उन्होंने कहा, उन दिनों दक्षिण एशिया में धार्मिक राष्ट्रवाद जैसी कोई अवधारणा नहीं थी।