जमीन खरीदी, फिर कब्जे का आरोप: पीएम मोदी के 81 वर्षीय सहपाठी ने मांगा न्याय, 1989 से लड़ रहे कानूनी लड़ाई
81 वर्षीय असगरअली वोहरा ने दशकों पुराने जमीन विवाद में न्याय और सीबीआई जांच की मांग को लेकर अपने पुराने सहपाठी पीएम मोदी से मुलाकात की। 1989 में खरीदी जमीन को लेकर क्या है पूरा विवाद?
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Add as a preferredमहाराष्ट्र के मीरा रोड निवासी 81 वर्षीय असगरअली वोहरा ने अपने दशकों पुराने जमीन विवाद में न्याय की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वोहरा ने मामले में प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने और सीबीआई जांच कराने की मांग की है। दोनों ने गुजरात के वडनगर स्थित बीएन स्कूल में साथ पढ़ाई की थी। वोहरा ने 8 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उनका कहना है कि पीएम मोदी की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद उन्हें न्याय की उम्मीद जगी है।
1989 में खरीदी थी करीब 2,810 वर्ग मीटर जमीन
असगरअली वोहरा के मुताबिक, उन्होंने 1989 में भायंदर ईस्ट के नवघर इलाके में करीब 2,810 वर्ग मीटर जमीन एक पंजीकृत समझौते के जरिए खरीदी थी। उनका आरोप है कि वर्ष 2011 में इस जमीन पर स्वयं बिल्डर्स और सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शंस ने कब्जा कर लिया।
वोहरा ने आरोप लगाया है कि संपत्ति से जुड़े फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और मूल मालिक को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई। उनका दावा है कि जमीन को दो हिस्सों में बांटकर दोनों हिस्सों पर स्वयं बिल्डर्स और सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शंस का कब्जा दिखाया गया।
2015 में दर्ज हुई थी FIR
वोहरा के अनुसार, इस मामले में 2015 में FIR दर्ज की गई थी और मामला अभी अदालत में लंबित है। उन्होंने बताया कि इसके बाद से वह राजस्व विभाग, नगर निकाय और पुलिस अधिकारियों से लगातार मामले के समाधान की मांग करते रहे हैं। सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शंस का संबंध भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता से बताया गया है। हालांकि, जमीन विवाद को लेकर वोहरा की ओर से लगाए गए आरोपों पर मामला अदालत में लंबित है।
मंत्री ने जारी की पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीरें
महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने प्रधानमंत्री मोदी और असगरअली वोहरा की मुलाकात की तस्वीरें और प्रेस नोट जारी किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पीएम मोदी अपने पुराने स्कूलमेट के मामले में न्याय सुनिश्चित कराने में मदद करेंगे।
पीएम मोदी से मुलाकात के बाद स्थानीय नगर प्रशासन ने भी मामले का संज्ञान लिया है। मामले की सुनवाई 16 सितंबर को निर्धारित की गई है। प्रशासन ने सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शंस और स्वयं बिल्डर्स के प्रतिनिधियों को सुनवाई के दौरान मौजूद रहने का निर्देश दिया है।
