Maharashtra: किसानों से करोड़ों ठगने वाली बीमा कंपनी के 10 कर्मियों पर मामला दर्ज, योजना के नाम पर बनाया शिकार
बीमा कंपनी के कर्मचारियों ने झूठी पंचनामा रिपोर्ट (सर्वे फॉर्म) तैयार की, बेमौसम बारिश और अन्य प्राकृतिक कारणों से हुई फसल के नुकसान की रिपोर्ट करने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर लगाए और किसानों को 3,95,09,177 रुपये का चूना लगाया।
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Add as a preferredमहाराष्ट्र के अकोला जिले में किसानों से एक निजी बीमा कंपनी ने करोड़ों रुपये ठग लिए। एक अधिकारी ने बताया कि किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर ठगा गया। किसानों को उनकी फसल के नुकसान के बारे में गलत जानकारी दी गई और करोड़ों रुपये ऐंठ लिए। वहीं अब बीमा कंपनी के 10 कर्मियों के खिलाफ किसानों की शिकायत के आधार पर 3.95 करोड़ रुपये की ठगी करने का मामला दर्ज किया है।
इस संबंध में जिला कृषि अधीक्षक डॉ मुरलीधर इंगले ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बीमा कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर 21 मार्च को अकोला के खदान थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में कहा गया है कि कंपनी के कर्मचारियों ने झूठी पंचनामा रिपोर्ट (सर्वे फॉर्म) तैयार की, बेमौसम बारिश और अन्य प्राकृतिक कारणों से हुई फसल के नुकसान की रिपोर्ट करने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर लगाए और किसानों को 3,95,09,177 रुपये का चूना लगाया।
शिकायत में कहा गया है कि कंपनी के 10 कर्मियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), 465, 467, 468 और 471 (सभी जालसाजी से संबंधित), और 34 (सामान्य इरादे) के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही शिकायत में बताया गया है कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बीमा कंपनी ने किसानों को बताया कि उसे खरीफ सीजन 2022-23 के लिए अकोला जिले में 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' लागू करने के लिए नियुक्त किया गया है। वहीं इसके नाम किसानों से पैसे भी लिए गए।
रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल मई से जिले की अकोला, बरशीतकली, मुर्तिजापुर, अकोट, बालापुर, तेल्हारा और पातुर तहसील के किसानों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर कंपनी को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई फसल के नुकसान की जानकारी दी थी। इसके बाद मुआवजे को लेकर जिला स्तर पर साप्ताहिक बैठक हुई और किसानों की शिकायतों पर चर्चा शुरू हुई। लेकिन यह देखा गया कि बर्शीतकली तालुका में मुआवजे के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। शिकायत में कहा गया है कि जिले के अन्य तालुकों में भी ऐसी ही स्थिति देखी गई।
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