ट्रेड यूनियनों का केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल

इन श्रम कानूनों में हो रहा बदलाव
ट्रेड यूनियनों के अनुसार सरकार द्वारा कुछ अहम श्रम कानूनों में बदलाव किए जा रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से लघु फैक्टरी रोजगार नियम एवं सेवा शर्तें जैसे नए कानून की अनुशंसा करने के साथ-साथ फैक्टरी एक्ट, औद्योगिक विभाग अधिनियम,1947-औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) कानून, 1946- न्यूनतम मजदूरी कानून, 1948-वेतन भुगतान कानून, 1936-बोनस भुगतान कानून,1965-कर्मचारी बीमा कानून (इएसआई) भविष्य निधि (कर्मचारी भविष्य निधि), मातृत्व लाभ, कर्मचारी मुआवजा कानून-अंतर राज्य प्रवासी मजदूर कानून, दुकान एवं प्रतिष्ठान कानून, समान काम-समान वेतन कानून सहित बाल मजदूरी-निषेध कानून जैसे श्रमहित नियमों को समाप्त कर दिया जाएगा।

पसरेगा जंगल राज
ट्रेड यूनियन ग्रुप ने ज्ञापन में कहा कि देश का 80 प्रतिशत मजदूर इन्हीं कानूनों के परिधि में आता है। अगर कारखानों विभागों, प्रतिष्ठानों में इन नियमों को हटा दिया गया तो देश में जंगलराज कायम हो जाएगा। साथ ही बेगार के युग की स्थिति पैदा हो जाएगी। कर्मचारियों ने कहा कि उपयुक्त नियम न होने से बड़े कारखानों के मालिक और ठेकेदार आउट सोर्स द्वारा काम करवाकर शोषण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में भी सभी पुराने श्रम नियमों और अधिनियमों को समाप्त करना दोषपूर्ण है।

ट्रेड यूनियन की मांगें
श्रम हित कानूनों में संशोधन कर कारपोरेट पक्ष में कानूनों पर रोक, महंगाई के चलते हो रही जमाखोरी पर रोक लगाकर कालाबाजारी बंद की जाए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत हो, न्यूनतम वेतन (15000 प्रतिमाह) से लागू हो, यूनियनों का पंजीकरण 15 दिन के भीतर अनिवार्य हो, सरकारी एवं निजी उद्योगों में स्थायी और उत्पादन कार्याें में ठेका श्रमिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगे, उन्मूलन अधिनियम 1970 की धारा (20) में अधिसूचना जारी हो, निर्माण कार्यों एवं कृषि बागवानी मजदूरों को सुरक्षा गारंटी, स्कीम और आशा वर्कर्स, मीड डे मील वाटर गार्ड, आंगनबाड़ी, अनुबंध श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के साथ सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, श्रमिकों की समस्याओं और श्रम कानून लागू करने के लिए श्रम विभाग को मजबूत बनाया जाए, छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की मुकदमा वापसी के साथ उसे सुरक्षा मुहैया करवाई जाए मांगें शामिल रहीं।