सांसद सैनी की अगुवाई में आठ को होगा रोष-प्रदर्शन

विरोध प्रदर्शन में सांसद सैनी के शामिल होने की जानकारी रविवार को यहां सैनी धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता में समिति के सदस्य रमेश टांक ने दी। उन्होंने बताया कि आंदोलन में असामाजिक व शरारती तत्वों द्वारा की गई आगजनी, तोड़फोड़ व लूटपाट की घटना से निर्दोष लोगों को हानि पहुंचाई गई। जो कि बिल्कुल अशोभनीय है। शहर में लगे कर्फ्यू के कारण निजी दुकानदारों, व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ। सरकार को उन्हें तुरंत उचित मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक तरफ हार्दिक पटेल को आरक्षण मांगने पर उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला चलाया जाता है तो दूसरी ओर आरक्षण के लिए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। एक मामले के लिए दो कानून नही बनाए जा सकते। आंदोलन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से रिकवरी करके की जाए। साथ ही 27 फीसदी आरक्षण से छेड़छाड़ न की जाए। 

प्रवक्ता अशोक राघव ने बताया कि आंदोलन के दौरान हुए 38 हजार करोड़ के नुकसान की भरपाई के  लिए सरकार की ओर से केवल 19 करोड़ रुपये की राहत राशि प्रदान की गई। आंदोलन में आरक्षण को मुद्दा बनाकर सरकार को विफल करने की कोशिश की गई थी। गलत रिपोर्ट भेजकर सरकार को हाईजैक करने की कोशिश की गई। शोषित समाज हरियाणा के जिला अध्यक्ष लालचंद जांगड़ा ने कहा कि यह आंदोलन आरक्षण का न होकर कुर्सी के लिए किया गया था। इसमें विपक्ष के साथ-साथ सरकार में बैठे जाति विशेष के मंत्रियों का भी हाथ था। मुख्यमंत्री को कार्रवाई कर दोषी मंत्रियों को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। इस अवसर पर सुरेश सैनी, अमन राघव, राजेंद्र तंवर, शिव कुमार प्रजापति, नवीन धमीजा, विजय यादव, सोनू सैनी, एडवोकेट नवीन आदि मौजूद रहे। 

प्रदर्शन की पूर्ण तैयारी
गैर जाट बिरादरियों द्वारा गठित आदर्श समाज के प्रवक्ता रमेश टांक ने बताया कि 8 मार्च को शहर में होने वाले प्रदर्शन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके शहर व आसपास के 40 गांव में प्रचार करने के लिए चार टीमों का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन के समर्थन में सभी व्यापारी स्वेच्छा से मंगलवार को अपनी दुकानें व प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। नेहरू पार्क से प्रदर्शन की शुरूआत कर पीड़ितों को मुआवजा व दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन में 8 पुलिस अधिकारी एवं एक प्रशासनिक अधिकारी का नाम भी शामिल है। इन अधिकारियों पर आंदोलनकारियों का पक्ष लेने का आरोप है।