विचार: भर्तियां भरपूर, बंदरबांट नामंजूर

रोजगार की यह श्रृंखला तब और मुखर हुई जब पिछले दिनों 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एलान किया कि गणतंत्र दिवस तक औसतन हर पांचवें दिन इसी निरंतरता के साथ युवाओं को नियुक्ति पत्र बंटे जाएंगे। पुलिस विभाग में 2.30 लाख से अधिक पारदर्शी नियुक्तियां, होमगार्ड और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की भर्ती यह स्थापित करती है कि रोजगार और सुरक्षा अब उत्तर प्रदेश में एक ही सिक्के के दो पहलू बन चुके हैं।

रोजगार के इस अभियान का सामाजिक प्रभाव स्पष्ट है। अब तक साढ़े नौ लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। राजस्व विभाग जैसे अतिसंवेदनशील महकमे में हजारों लेखपालों और नायब तहसीलदारों की नियुक्ति इसका प्रमाण है। एक ग्रामीण के लिए उसकी जमीन और उसके हक की पहली लड़ाई लेखपाल के ही बस्ते से शुरू होती है। यदि उस पद पर बैठा युवा अपनी योग्यता के बल पर पूरी शुचिता से वहां पहुंचा है, तो वह गांव में न्याय की एक नई परिपाटी स्थापित करेगा। लेकिन, सुशासन के भीतर एक मानवीय हृदय का धड़कना भी उतना ही आवश्यक है। नवनियुक्त उपनिरीक्षकों की 84 करोड़ रुपये से अधिक की बांड राशि की वसूली को माफ करने का निर्णय इसी प्रशासनिक संवेदनशीलता का एक जीवंत उदाहरण है। यह कदम बताता है कि व्यवस्था युवाओं के आर्थिक संघर्ष को समझती है।

उत्तर प्रदेश में नियुक्ति पत्रों के वितरण का यह महाभियान योगी सरकार के 'नए उत्तर प्रदेश' के उस वृहद नैरेटिव का निर्णायक हिस्सा है, जहां प्रतिभा और परिश्रम ही सफलता की इकलौती कुंजी है। सरकार यह संदेश स्पष्ट रूप से स्थापित कर चुकी है कि तुष्टिकरण, भाई-भतीजावाद और बंदरबांट के लिए अब इस तंत्र में कोई जगह नहीं। 'जीरो टॉलरेंस' की जिस नीति को माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ एक अचूक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया, उसी नीति को अब भर्ती प्रक्रियाओं की शुचिता और युवाओं के भविष्य का सुरक्षा कवच बना दिया गया है।

आज जो युवा इन नियुक्ति पत्रों के साथ तहसीलों, थानों और विभिन्न सरकारी कार्यालयों में प्रवेश कर रहे हैं, वे केवल नए कर्मचारी नहीं हैं। वे सुशासन और पारदर्शी कार्यसंस्कृति के 'ब्रांड एंबेसडर' हैं। योगी सरकार का विमर्श केवल तत्कालीन रिक्तियों को भरने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसी ऊर्जावान प्रशासनिक पीढ़ी तैयार करना है, जिसकी निष्ठा किसी व्यक्ति विशेष के बजाय सीधे जनता और राज्य के विकास के प्रति हो। यह पूरी प्रक्रिया प्रदेश को उसकी पुरानी हताश छवि से निकालकर एक 'उत्तम और सुरक्षित प्रदेश' बनाने का संकल्प है। यह उस नव-निर्माण की नींव है, जिस पर भविष्य के आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की इमारत बुलंद हो रही है। एक ऐसा प्रदेश, जहां व्यवस्था पर युवाओं का भरोसा ही शासन की सबसे बड़ी और स्थायी पूंजी है।

(अस्वीकरण: यह लेखक के निजी विचार हैं। लेख में दी गई जानकारी और तथ्यों के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। लेखक हरि मंगल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं।)