TN NEET Ban: राज्यपाल ने नीट विरोधी बिल केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा, बीजेपी का दावा- फिर खारिज होगा विधेयक
Tamil Nadu Governor RN Ravi : बुधवार को तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दी है। स्टालिन ने सदन को बताया कि आठ फरवरी को तमिलनाडु विधानसभा ने दूसरी बार नीट विरोधी बिल (Anti-NEET Bill) पास किया था।
विस्तार
Add as a preferredतमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने राज्य में नीट परीक्षा खत्म करने के प्रस्ताव वाला बिल केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा दिया है। यहां से बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए विचार हेतु राष्ट्रपति भवन भेजा जाएगा। यह जानकारी 04 मई, 2022 को तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दी है। स्टालिन ने सदन को बताया कि आठ फरवरी को तमिलनाडु विधानसभा ने दूसरी बार नीट विरोधी बिल (Anti-NEET Bill) पास किया था।
हालांकि, इससे पहले भी तमिलनाडु विधानसभा में राज्य को नीट परीक्षा से मुक्ति दिलाने के बिल पास किया गया था। लेकिन इसे राज्यपाल ने वापस लौटा दिया था। फरवरी 2022 में दूसरी बार राज्य विधानसभा में नीट विरोधी बिल पास किया गया था, राज्यपाल आरएन रवि भेजा गया था। जिसके बाद राज्यपाल द्वारा यह बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है। उधर, मामले को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि राज्यपाल नियमों से बंधे हैं, इसलिए उन्होंने उसे आगे भेज दिया। लेकिन राष्ट्रपति इसे स्वीकृति नहीं देंगे।
इससे पहले पारित किए गए विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजने की जगह वापस लौटा दिया था। राज्यपाल ने बिल को छात्र हितों के खिलाफ बताकर वापस किया था। इसलिए, राज्य सरकार ने विधानसभा में फरवरी 2022 में बिल को दोबारा पास करवाया था। साथ ही राष्ट्रपति के पास मंजूरी हेतु भेजने के लिए दोबारा बिल राज्यपाल के पास भेजा गया था।
राज्यपाल ने संविधान का पालन किया : प्रदेश भाजपा अध्यक्ष
तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को नीट विरोधी बिल भेजा है, क्योंकि ऐसा करने के लिए वे नियमों से बाध्य हैं। राज्यपाल ने संविधान का पालन किया है। तमिलनाडु भाजपा प्रमुख ने दावा करते हुए कहा कि विधेयक को निश्चित तौर पर राष्ट्रपति द्वारा खारिज कर दिया जाएगा।
सीएम स्टालिन ने नीट को हत्यारी परीक्षा बताया
फरवरी 2022 में विधानसभा नीट विरोधी बिल को पुन: पेश करते हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने नीट को एक हत्यारी परीक्षा बताया था। उन्होंने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि अब राष्ट्रपति की मंजूरी हेतु भेजने के लिए राज्यपाल बगैर देरी के इसको स्वीकार कर लेंगे। स्टालिन ने कहा था कि यह राज्यपाल का कर्तव्य है कि वह बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजें।
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