तमिलनाडु: सरकार ने  मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पर जनता से मांगी राय

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सरकार ने लोगों से 23 जून से पहले अपना फीडबैक देने के लिए कहा है। राज्य सरकार ने पिछले गुरुवार को कहा था कि मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एके राजन के नेतृत्व में एनईईटी समिति मेडिकल प्रवेश में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के उम्मीदवारों पर एनईईटी परीक्षा के प्रभाव का अध्ययन करेगी और एक महीने में रिपोर्ट जमा करेगी। इस समिति में आठ अन्य सदस्य हैं जो डॉ जीआर रवींद्रनाथ (डॉक्टर्स एसोसिएशन फॉर सोशल इक्वेलिटी), जवाहर नेसन (शिक्षाविद) एवं छह शीर्ष सरकारी अधिकारी, जिनमें चिकित्सा व परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव शामिल हैं।

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एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर ही सरकार अपनी अगली कार्रवाई की योजना बनाएगी। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस महीने की शुरुआत में पीएम मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि तमिलनाडु को परीक्षा से छूट दी जाए और 12वीं के परिणामों का उपयोग करके एमबीबीएस की सीटें भरने की अनुमति दी जाए। अन्नाद्रमुक ने भी इसी तरह के सुझाव दिए थे। बता दें कि जब पहली बार साल 2012 में नीट परीक्षा की घोषणा की गई थी, तब आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सहित कई राज्यों ने इसका कड़ा विरोध किया था। इन राज्यों का कहना था कि छात्रों के पाठ्यक्रम में अंतर होने के कारण उनको नुकसान हो सकता है।