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Hindi News ›   Education ›   Tamil Nadu Education Minister big statement on 'no-detention policy'; Will keep our education model in state

RTE: तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री का 'नो-डिटेंशन पॉलिसी' पर बड़ा बयान; राज्य में लागू रखेंगे अपना शिक्षा मॉडल

Tue, 24 Dec 2024 11:08 AM IST
शिवम गर्ग एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम गर्ग Updated Tue, 24 Dec 2024 11:08 AM IST
सार

No Detention Policy: केंद्र सरकार ने शिक्षा के अधिकार नियम, 2010 में संशोधन करते हुए कक्षा 5 और 8 के छात्रों के लिए ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ खत्म करने का फैसला लिया है। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने इस पॉलिसी को मानने से इनकार कर दिया है।

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Tamil Nadu Education Minister big statement on 'no-detention policy'; Will keep our education model in state
No Detention Policy - फोटो : freepik

विस्तार

No Detention Policy: केंद्र सरकार ने शिक्षा के अधिकार नियम, 2010 में संशोधन करते हुए कक्षा 5 और 8 के छात्रों के लिए ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ खत्म करने का निर्णय लिया है। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री अनबिल महेश पोय्यामोझी ने स्पष्ट किया कि इस नीति का राज्य के स्कूलों में कोई असर नहीं पड़ेगा और राज्य सरकार अपने शिक्षा मॉडल को बनाए रखेगी।
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तमिलनाडु में जारी रहेगा पुराना शिक्षा मॉडल

शिक्षा मंत्री पोय्यामोझी ने कहा कि तमिलनाडु राज्य सरकार की ओर से लागू की जा रही 'नो डिटेंशन पॉलिसी' जारी रहेगी, जिसके तहत छात्रों को बिना किसी रोक के अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र का यह फैसला केवल केंद्रीय विद्यालयों तक ही सीमित रहेगा और राज्य के सरकारी तथा प्राइवेट स्कूलों में पुरानी नीति का पालन किया जाएगा।
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'किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं'

पोय्यामोझी ने राज्य के स्कूलों के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से कहा कि इस फैसले से किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर छात्र को शिक्षा पूरी करने का अवसर मिले, खासकर ग्रामीण और कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए।

केंद्र सरकार का 'नो डिटेंशन पॉलिसी' पर फैसला

केंद्र सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 और 8 के छात्रों के लिए 'नो डिटेंशन पॉलिसी' को खत्म कर दिया है। इसके तहत अब अगर छात्र परीक्षा में असफल होते हैं तो उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के स्तर को सुधारना और प्राइमरी लेवल पर बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना है।
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