DU: स्कूलों में बने मेडिटेशन रूम,बढ़े शिक्षक-छात्र संवाद; महर्षि वाल्मीकि कॉलेज संगोष्ठी में विशेषज्ञों की राय

डीयू से संबद्ध महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आठ नवंबर को शैक्षणिक संस्थानों में बाल अधिकारों पर बातचीत और प्रोत्साहनः नीतिगत परिप्रेक्ष्य और व्यवहार पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमें विभिन्न वक्ताओं ने बाल अधिकारों पर अपने-अपने विचार सेवानिवृत्त प्रोफेसर अनीता रामपाल ने नव उदारवादी बदलावों की समीक्षा करते हुए स्कूलों के भीतर और लोकतंत्र को साकार करने की पैरवी की। उन्होंने कहा कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून का 25 फीसदी आरक्षण गरीब बच्चों के लिए नहीं, बल्कि अमीर बच्चों के लिए है, जिससे वे सहानुभूति सीख सकें।

संगोष्ठी में स्कूलों में ढांचागत बाधाएं, विद्यार्थियों की गरिमा और परंपरागत पेडागॉजी को बाल अधिकारियों की प्राप्ति में अवरोध बताया। वाइसेज फ्रॉम द फील्ड पैनल चर्चा के दौरान सेंटर फॉर चाइल्ड अली ने बच्चों की वास्तविकताओं के अनुरूप पेडागोंजी और रेस्टोरेटिव सर्किल्स को भारत में अपनाने का सुझाव दिया। शिक्षा निदेशालय सेंट्रल एवं नई दिल्ली जिले की पूर्व उपशिक्षा निदेशक रजनी रावल ने देखभाल आधारित विद्यालय प्रणालियां विकसित करने में व्यक्तियों की परिवर्तनकारी भूमिका रेखांकित की।

उन्होंने मेडिटेशन रूम और लोकतांत्रिक शिक्षक-छात्र संवाद जैसी पहलों का उल्लेख किया जिनसे स्कूल सभी के लिए सुरक्षित बनते हैं। संगोष्ठी का विशिष्ट व्याख्यान एमवी फाउंडेशन की संस्थापक प्रो शांता सिन्हा ने दिया।