सख्ती : गैर-मुस्लिम बच्चों को प्रवेश देने वाले मदरसों की होगी जांच, बाल संरक्षण आयोग ने राज्यों को दिए निर्देश

राष्ट्रीय बाल अधिकार संक्षरण आयोग यानी एनसीपीसीआर के चेयरमैन प्रियंक कानूनगो ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिख कर निर्देश जारी किए हैं। एनसीपीसीआर प्रमुख ने अपने निर्देशों में कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संक्षरण आयोग सभी सरकारी वित्त पोषित/ मान्यता प्राप्त मदरसों की विस्तृत जांच करने की सिफारिश करता है जो गैर-मुस्लिम बच्चों को प्रवेश दे रहे हैं। 

आयोग के निर्देशों के अनुसार, ऐसे मदरसे जो कि मान्यता प्राप्त नहीं है और अनमैप्ड है। वहीं, वे मदरसे जो मान्यता प्राप्त है लेकिन अनमैप्ड है को भी जांच के दायरे में शामिल किया जाए। इसके अलावा आयोग जांच के बाद ऐसे सभी मदरसे जो बच्चों को स्कूलों में प्रवेश देते हैं; उनके साथ ही अन्य अनमैप्ड मदरसों की मैपिंग की भी सिफारिश करता है। 

राष्ट्रीय बाल अधिकार संक्षरण आयोग के चेयरमैन प्रियंक कानूनगो ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को इस पत्र के संबंध की गई कार्यवाही और दिशा-निर्देशों की पालना में उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी 30 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। 

 

NCPCR writes to Chief Secys of all States/UTs, recommending conducting a detailed inquiry of all govt funded/recognized madrasas that are admitting non-Muslim children & admit all such children in schools subsequent to the inquiry; also recommends mapping of all unmapped madrasas pic.twitter.com/y2DYNMdWfu

— ANI (@ANI) December 9, 2022