जम्मू-कश्मीर: स्थानीय युवाओं को दाखिले और नौकरी में मिलेगा 25% आरक्षण, सूबे के सीएम ने की क्या घोषणा?

स्थानीय युवाओं को क्या-क्या लाभ मिलेगा?

नए नियमों के तहत जम्मू-कश्मीर के मूल निवासियों को दाखिले और रोजगार में 25 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा निजी विश्वविद्यालयों को अपनी कुल छात्र संख्या के कम से कम 10 प्रतिशत छात्रों को योग्यता और आर्थिक स्थिति के आधार पर छात्रवृत्ति देनी होगी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा?

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को इन नियमों की अधिसूचना पर शिक्षा मंत्री शमीमा फिरदौस को बधाई दी। उन्होंने इसे केंद्र शासित प्रदेश के उच्च शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "नया ढांचा संस्थागत निवेश को बढ़ावा देगा, स्थानीय युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों का विस्तार करेगा तथा शिक्षण, शोध और नवाचार में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करेगा।"

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस पहल से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम), चिकित्सा, कानून, व्यवसाय अध्ययन और उदार कला सहित विभिन्न विषयों में शिक्षण संस्थानों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा। इसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर के विद्यार्थियों को केंद्र शासित प्रदेश के भीतर ही गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना और इस क्षेत्र को उच्च शिक्षा एवं शोध के प्रतिस्पर्धी केंद्र के रूप में विकसित करना है।

निजी विश्वविद्यालयों के लिए क्या होंगे नियम?

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस (आईएएनएस) की रिपोर्ट के मुताबिक, नए नियमों में निजी और विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों को जम्मू-कश्मीर में प्रवेश देने का प्रावधान किया गया है। इन संस्थानों को जम्मू-कश्मीर निजी विश्वविद्यालय नियामक प्राधिकरण की निगरानी में काम करना होगा। नियमों के तहत प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:

• विश्वविद्यालयों के लिए मंजूरी की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा।
• दाखिले और रोजगार में स्थानीय निवासियों को 25 प्रतिशत आरक्षण देना होगा।
• कम से कम 10 प्रतिशत विद्यार्थियों को योग्यता और आर्थिक स्थिति के आधार पर छात्रवृत्ति देनी होगी।
• प्रति छात्र निर्धारित सीमा से अलग प्रवेश शुल्क (कैपिटेशन फीस) वसूलने पर रोक होगी।
• फीस के नियमन से जुड़े सुरक्षा प्रावधान लागू होंगे।
• विश्वविद्यालयों के लिए पांच साल के भीतर मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
• नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान होगा।

जम्मू-कश्मीर को कैसे मिलेगा फायदा?

सरकार को उम्मीद है कि नए नियमों से निजी और विदेशी शिक्षण संस्थान जम्मू-कश्मीर में निवेश के लिए आकर्षित होंगे। इससे शिक्षा के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके साथ ही निवेश बढ़ने से क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य जम्मू-कश्मीर को उच्च शिक्षा और शोध के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना है, ताकि स्थानीय विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के लिए दूसरे क्षेत्रों पर निर्भर न रहना पड़े।