West Bengal: SC के निर्देश पर राज्यपाल ने लिखा ममता बनर्जी को पत्र, बातचीत के लिए दिया राजभवन आने का आमंत्रण

गुरुवार को बनर्जी को बोस का पत्र सुप्रीम कोर्ट द्वारा पश्चिम बंगाल में राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के नव नियुक्त अंतरिम कुलपतियों की परिलब्धियों पर रोक लगाने और राज्यपाल को मुख्यमंत्री के साथ "एक कप कॉफी पर" बैठने के लिए कहने की पृष्ठभूमि में आया था।

अधिकारी ने कहा, राज्यपाल का कार्यालय "जल्द ही सीएमओ से जवाब की उम्मीद कर रहा है।" शीर्ष अदालत ने 6 अक्तूबर को कहा था कि "शैक्षणिक संस्थानों और लाखों छात्रों के भविष्य के हित में" राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच सुलह होनी जरूरी है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि अगस्त में नियुक्त अंतरिम कुलपतियों की परिलब्धियों पर रोक अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति की राज्यपाल की कार्रवाई के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका लंबित होने तक जारी रहेगी।

राजभवन और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच संबंध तब खराब हो गए जब राज्यपाल ने इस साल अप्रैल-मई में 31 विश्वविद्यालयों के पूर्णकालिक कुलपतियों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 11 राज्य-विश्वविद्यालयों के अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति शुरू कर दी।

जैसा कि राज्य सरकार ने बोस पर निर्णय लेने में उसे दरकिनार करने का आरोप लगाया, राजभवन ने कहा कि छात्रों के हित में कानून के अनुसार हर कदम उठाया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विश्वविद्यालयों के कामकाज में कोई गतिरोध न हो।