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गुजरात : विधानसभा में गुजरात सार्वजनिक विश्वविद्यालय विधेयक पारित, 11 यूनिवर्सिटीज को मिलेगा फायदा

Sat, 16 Sep 2023 08:51 PM IST
सौरभ पांडेय एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: सौरभ पांडेय Updated Sat, 16 Sep 2023 08:51 PM IST
सार

Gujarat Public Universities: गुजरात विधानसभा ने शनिवार को गुजरात सार्वजनिक विश्वविद्यालय विधेयक पारित कर दिया, जो राज्य में 11 विश्वविद्यालयों के प्रशासन को सुचारू बनाने और 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को ठीक से लागू करने के लिए विभिन्न अधिनियमों को एकीकृत करने का प्रयास करेगा।

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Gujarat assembly passed Gujarat Public Universities Bill to smoothen governance of 11 universities nep 2020
फाइल फोटो - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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Gujarat Public Universities Bill: गुजरात विधानसभा ने शनिवार को गुजरात सार्वजनिक विश्वविद्यालय विधेयक पारित कर दिया, जो राज्य में 11 विश्वविद्यालयों के प्रशासन को सुचारू बनाने और 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को ठीक से लागू करने के लिए विभिन्न अधिनियमों को एकीकृत करने का प्रयास करेगा।

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शिक्षा मंत्री रुशिकेश पटेल ने विधेयक को "मील का पत्थर" कहा, विपक्षी कांग्रेस ने कहा कि यह विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का उल्लंघन करता है और अकादमिक स्वतंत्रता के लिए हानिकारक है। इस विधेयक के साथ, कई विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने वाले 11 अधिनियम निरस्त हो गए हैं।

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महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा (MSU) को छोड़कर, गुजरात के राज्यपाल दस विश्वविद्यालयों के चांसलर के रूप में काम करेंगे। विधेयक में कहा गया है कि बड़ौदा के पूर्व शाही परिवार की सदस्य शुभांगिनी राजे गायकवाड़ एमएसयू की चांसलर होंगी। विधेयक में कहा गया है, "विश्वविद्यालय अधिनियमों के विभिन्न वर्गों में अनुभव द्वारा पहचानी गई त्रुटियों, कमियों, बाधाओं, खामियों और सीमाओं को दूर करने और सुधारने की आवश्यकता है।

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