गहलोत सरकार ने जारी किए संशोधित नियम, अब यूपीएससी की तर्ज पर होगी आरएएस परीक्षा

संशोधित नियमों के मुताबिक, साल में होने वाली अनुमानित रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थियों को मेंस परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र माना जाएगा। ध्यान दें कि इसके लिए कार्मिक विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है, जिससे स्पष्ट होता है कि साल 2013, 2016 और 2018 में हुई मुख्य परीक्षा में केवल उन आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा, जिन्होंने प्रीलिम्स में  सामान्य वर्ग के बाराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। पिछले साल सरकार ने एक कमेटी तैयार की थी, जिसकी सिफारिश के आधार पर ये निर्णय लिया गया है। आईएएस आशीष मोदी, केके शर्मा, आरएएस जयसिंह की कमेटी में यूपीएससी पैटर्न पर अध्ययन किया और बनाई गई रिपोर्ट पर नियमों का संशोधन किया गया।