फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Education ›   Education Ministry said in parliament no proposal to revive MP quota for admissions in Kendriya Vidyalayas

Education: सांसदों के बच्चों को केवी में दाखिला देने से जुड़ा कोई प्रस्ताव नहीं, मंत्री ने सदन में कही ये बात

Mon, 07 Aug 2023 05:21 PM IST
श्वेता महतो एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता महतो Updated Mon, 07 Aug 2023 05:21 PM IST
सार

केंद्र सरकार ने पिछले साल केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए सांसदों समेत अन्य कोटे को समाप्त कर दिया था। ऐसा करने का उद्देश्य केंद्रीय वित पोषित स्कूलों में 40,000 से अधिक सीटें खाली करना था। 
 

विज्ञापन
Education Ministry said in parliament no proposal to revive MP quota for admissions in Kendriya Vidyalayas
Annapurna Devi - फोटो : Social Media

विस्तार

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को ऐसे किसी प्रस्ताव के होने से इनकार किया है जिसके तहत सांसदों के बच्चों को केंद्रीय विद्यालयों में दाखिला दिलाने वाला कोटा फिर से बहाल किया जा सके।
विज्ञापन


केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा, 'मौजूदा समय में केंद्रीय विद्यालयों में संसद सदस्यों के बच्चों के प्रवेश के लिए कोटा को फिर से बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केवी मुख्य रूप से रक्षा और अर्ध-सैन्य कर्मियों, केंद्रीय स्वायत्त निकायों, पीएसयू और केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान (आईएचएल) सहित स्थानांतरणीय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोले गए हैं।'
विज्ञापन


केंद्र सरकार ने पिछले साल केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए सांसदों समेत अन्य कोटे को समाप्त कर दिया था। ऐसा करने का उद्देश्य केंद्रीय वित पोषित स्कूलों में 40,000 से अधिक सीटें खाली करना था। 
विज्ञापन
विज्ञापन


देश में 1,200 केंद्रीय विद्यालय हैं, जिसमें 14.35 लाख छात्र पढ़ते हैं। लोकसभा के 543 और राज्यसभा में 245 सांसद सामूहित रूप से कोटा के तहत एक वर्ष में 7,880 प्रवेश की सिफारिश कर सकते हैं। विशेष प्रावधानों के तहत 10 बच्चों की सिफारिश का मामला सांसदों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। इसके अलावा जिला अधिकारी स्पॉन्सरिंग ऑथोरिटी कोटा के तहत 17 छात्रों के नाम का प्रस्ताव दे सकते हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें शिक्षा समाचार आदि से संबंधित ब्रेकिंग अपडेट।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed