Student Enrolment: स्कूलों-उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्र नामांकन बढ़ा,राज्यसभा में बोले शिक्षा मंत्री प्रधान
Education Minister Dharmendra Pradhan: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता संभालने के बाद स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्र नामांकन में 26.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
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Add as a preferredGrowth in Student Enrolment: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता संभालने के बाद स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्र नामांकन में 26.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रश्नकाल के दौरान सांसदों के पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि 2014-15 और 2021-22 के बीच लड़कियों के नामांकन में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और अनुसूचित जाति (एससी) से संबंधित लड़कियों का आंकड़ा 50 प्रतिशत है।
आदिवासी छात्राओं के नामांकन में वृद्धि
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिए नामांकन वृद्धि दर क्रमशः 44 प्रतिशत और 65 प्रतिशत थी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद आदिवासी छात्राओं के नामांकन में 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद छात्रों का रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। भारत में 30 करोड़ छात्र हैं, जिनमें कक्षा 1 से 12 तक 26 करोड़ और उच्च शिक्षा में चार करोड़ हैं।
मुस्लिम लड़कियों के नामांकन में भी वृद्धि
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के बाद, स्कूलों के साथ-साथ उच्च शिक्षा में छात्र नामांकन में 25-26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मंत्री ने कहा कि 2014-15 की तुलना में 2021-22 में छात्रों की संख्या में 26.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो पुष्टि करता है कि छात्रों ने शिक्षा प्राप्त करने में रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़कियों के नामांकन में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
राज्यों में चिकित्सा-कानून की हिंदी शिक्षा
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बड़ा कदम है जो देश को आगे ले जाने में मदद करेगी और 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने में मदद करेगी। एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा, 'हमें लगता है कि भारत की आत्मा उसकी भाषाओं में निहित है और मोदी सरकार ने मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया है।' सीबीएसई ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक परिपत्र जारी किया है कि शिक्षण और शिक्षण सामग्री 22 अनुसूचित भाषाओं में बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में चिकित्सा और कानून की शिक्षा हिंदी में प्रदान की जा रही है।
भाषाओं को मिल रहा बढ़ावा
केंद्रीय मंत्री प्रधान ने कहा कि महाराष्ट्र के पुणे में, एक पूरा इंजीनियरिंग कॉलेज कार्यरत है, जहां मराठी भाषा में शिक्षा प्रदान की जाती है और छात्र इस वर्ष से स्नातक होना शुरू कर देंगे। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भी भाषाओं को बढ़ावा दे रहे हैं और उन्होंने काशी-तमिल संगमम का आयोजन किया है और उन्होंने कहा है कि सभी भारतीय भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं।
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