शिक्षा बजट 2020 : विदेशी निवेश मंजूर, टॉप 100 संस्थान वंचितों को देंगे ऑनलाइन डिग्री

नई शिक्षा नीति में नीति आयोग की तर्ज पर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाए जाने की बात है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। नई शिक्षा नीति में स्कूलों में तीन भाषाएं पढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 2025 तक तीन से छह वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा मुहैया कराने का लक्ष्य है। 2030 तक तीन से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य स्कूली शिक्षा मुहैया कराना व स्कूलों तक बच्चों की पहुंच सुनिश्चित करना। 2022 तक पाठ्यक्रम और शिक्षण के तरीके में बदलाव होंगे।

गांवों में बरसेंगी नौकरियां : स्किल इंडिया के जरिये रोजगार पर जोर दिया जाएगा। ग्रामीण युवाओं को इंटर्नशिप कराई जाएगी। भविष्य में सरकार गांव में रोजगार देगी।

नई शिक्षा नीति का एलान जल्द : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई शिक्षा नीति जल्द लाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्यों से दो लाख से ज्यादा सुझाव आएं हैं। इस पर काम चल रहा है।

आदिवासी बच्चों की शिक्षा : आदिवासी बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना को बजट में 1313.23 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

वित्त मंत्री ने बताया कि मार्च 2021 तक देशभर में कुल 150 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम (प्रशिक्षण कार्यक्रम) और डिग्री-डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। कौशल विकास के तहत नए युवा इंजीनियरों को शहरी निकायों में एक साल की इंटर्नशिप की सुविधा दी जाएगी, जिससे युवाओं को समाज से जुड़े काम को समझने का मौका मिलेगा और शहरी निकायों को भी कामकाज में मदद मिल सकेगी। विभिन्न सरकारी तथा निजी औद्योगिक इकाइयों, अस्पतालों, गैर सरकारी संगठनों, विमानन कंपनियों तथा विनिर्माण कंपनियों को कुशल युवा मानव संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न ट्रेड्स में डिप्लोमा की पढ़ाई के लिए साल 2021 तक नए संस्थानों की स्थापना की जाएगी। इससे लाखों की संख्या में युवा जनसंख्या को प्रशिक्षण के साथ ही नौकरियां मिलेंगी।

केंद्रीय विवि को 12 फीसदी ज्यादा पैसा : केंद्रीय विश्वविद्यालयों को 8657.90 करोड़ रुपये मिले हैं। पिछले साल के मुकाबले इन विश्वविद्यालयों के बजट में 12.39 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

एनआईटी पर रहम : राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) के बजट में 2.58 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी के साथ 3885 करोड़ रुपये मिले हैं।
आईआईएम पर सितम : भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) के बजट में 24 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। उसे महज  476 करोड़ रुपये मिले हैं।

शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी और नई योजनाए पीएम मोदी के नए भारत का सपना  पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बजट में शिक्षा के साथ कौशल विकास को बढ़ावा देने पर फोकस किया गया है।
- डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, मानव संसाधन मंत्री

युवाओं को दक्ष बनाना... बेहतरीन प्रयास

मोदी शिक्षा के साथ युवाओं को कौशल विकास से भी जोड़ रहे हैं। बेहतरीन प्रयास है।  
- डॉ. महेंद्र नाथ पांडे, केंद्रीय मंत्री

बड़ी कार्यशील आबादी : 2030 तक भारत के पास विश्व की कार्यशील आयु वर्ग की सबसे बड़ी आबादी होगी। ऐसे में साक्षरता के साथ रोजगार एवं जीवन कौशल की भी जरूरत होगी। राज्यों के शिक्षा मंत्रियों-सांसदों से इस पर चर्चा की गईं। राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी बुनियादी ढांचे के अवसरों पर जोर देगी।

प्रतिभावान शिक्षकों को बढ़ावा : प्रतिभावान शिक्षकों को आकर्षित व नई खोज करने और बेहतर प्रयोगशालाओं के निर्माण के मकसद से पैसे मुहैया कराने के लिए विदेशी वाणिज्यिक कर्जों व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर जोर होगा।

डॉक्टरों की कमी पूरी करना मकसद : डॉक्टरों की देश में कमी है। इसके लिए सरकारी निजी भागीदारी से जिला अस्पतालों के साथ-साथ मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है। ऐसे 112 जिलों में आयुष्मान भारत को तरजीह दी जाएगी। इससे रोजगार बढ़ेंगे।

व्यूह : दुनिया के छात्र आएंगे, ग्रामीण बच्चों को ट्रेनिंग

उच्च शिक्षा पर फोकस : स्थानीय निकायों में काम करने के लिए युवा इंजीनियरों को इंटर्नशिप की सुविधा दी जाएगी। उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार काम कर रही है, दुनिया के छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए सुविधाएं दी जाएंगी। भारत के छात्रों को भी एशिया, अफ्रीका के देशों में भेजा जाएगा।

गांवों में सरकार देगी रोजगार : कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। ग्रामीण युवाओं को इंटर्नशिप कराई जाएगी। भविष्य में सरकार गांव में रोजगार देगी।

गरीब के बच्चे घर बैठे पा सकेंगे तालीम : गरीब छात्रों की उच्च शिक्षा तक पहुंच के लिए डिग्री स्तर का सुव्यवस्थित ऑनलाइन कोर्स शुरू किए जाने की घोषणा की गई। इसके तहत दूर-दराज इलाकों के बच्चे तालीम पा सकेंगे।