DU: डीयू के चुनावी मैदान में नई व्यवस्था, लिंगदोह पैनल के नियमों से बंधेगी छात्र राजनीति
DUSU: डीयू में छात्रसंघ चुनाव को और अधिक पारदर्शी और अनुशासित बनाने के लिए प्रशासन ने लिंगदोह पैनल के दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। कुलपति ने घोषणा की कि आगामी चुनाव इन्हीं नियमों के तहत कराए जाएंगे, जिससे अनावश्यक खर्च और अनुचित गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकेगी।
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Add as a preferredDelhi University: दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह ने घोषणा की है कि आगामी डूसू चुनाव लिंगदोह समिति के दिशानिर्देशों के तहत संचालित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया को अधिक अनुशासित और पारदर्शी बनाने के लिए सख्त सीमाएं और प्रतिबंध लागू किए जाएंगे, जिससे अनावश्यक खर्च और अनियमितताओं पर नियंत्रण रखा जा सके।
सिंह ने कहा, "किसी को भी दीवारों को खराब नहीं करना चाहिए। पिछले चुनावों में जो हुआ, जिसमें भारी मात्रा में धन और बाहुबल का इस्तेमाल हुआ, उसकी उम्मीद नहीं थी। हम इन चीजों को दोहराना नहीं चाहते और अगली बार हम बदलाव देखेंगे। हम लिंगदोह समिति की सिफारिशों को लागू करेंगे।"
लिंगदोह समिति के नियमों का पालन अनिवार्य
उन्होंने आगे कहा कि "अब सीमाएं और प्रतिबंध होंगे," जो कि छात्र राजनीति में कदाचार को रोकने के लिए उठाए गए नए उपायों का स्पष्ट संदर्भ था।
सिंह ने छात्रों की चिंताओं को भी स्वीकार किया, जिन्हें लगता है कि चुनावों से शैक्षणिक गतिविधियों में बाधा आती है। उन्होंने कहा, "कई छात्र सिर्फ पढ़ाई करना चाहते हैं और उन्हें बिना किसी व्यवधान के यह अधिकार मिलना चाहिए।"
पिछले वर्ष, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि दिल्ली विश्वविद्यालय और उसके कॉलेजों के अधिकारी लिंगदोह समिति के दिशानिर्देशों के वास्तविक महत्व को समझने में विफल रहे हैं, जो छात्र संघ चुनावों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और मुद्रित पोस्टरों के उपयोग पर रोक लगाते हैं।
लिंगदोह समिति के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कोई भी उम्मीदवार 5,000 रुपये से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। इसमें यह भी कहा गया है कि उम्मीदवार अपने अभियान के लिए सिर्फ छात्र संगठन से मिलने वाले स्वैच्छिक योगदान का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दिशा-निर्देशों में उम्मीदवारों को प्रचार के लिए पोस्टर समेत किसी भी तरह की छपी हुई सामग्री का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी गई है। फंडिंग और प्रचार के मामले में भी कुछ अन्य सीमाएं हैं।
इन सिफारिशों का कोई भी उल्लंघन करने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी या उसके निर्वाचित पद को छीना जा सकता है, तथा अधिकारी ऐसे उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकते हैं, जैसा कि दिशानिर्देशों में कहा गया है।
भगवाकरण के आरोपों पर कुलपति का जवाब
इंटरव्यू के दौरान वीसी ने उन आरोपों का भी जवाब दिया जिनमें कहा गया था कि डीयू का भगवाकरण किया जा रहा है। ऐसे दावों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा से राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा होनी चाहिए।
उन्होंने कहा, "यह हमारा देश है। हम सभी इस देश के बच्चे हैं। शिक्षा प्रणाली को इस तरह की मानसिकता तैयार करनी चाहिए। अगले 25 वर्षों में भारत एक विकसित राष्ट्र होगा और हमारी चुनौतियां बहुत अलग होंगी। हमें ऐसे दिमाग, ऐसे नागरिक चाहिए जो हमारे देश के हितों की रक्षा करें।"
वैचारिक पूर्वाग्रह के विशिष्ट आरोप पर सिंह ने टिप्पणी की, "हम पहले से ही 800 वर्षों तक गुलामी में रहे हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसा फिर हो। और यदि वे विशेष भगवा रंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो भगवा त्याग, तपस्या और वैराग्य का रंग है, यह भारत का रंग है।"
साक्षात्कार में सिंह ने उन सुझावों को भी खारिज कर दिया कि दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) से बाहर निकल सकता है, तथा उन्होंने जोर देकर कहा कि इस प्रणाली से प्रवेश में अधिक विविधता और निष्पक्षता आई है।
डीयू की वैश्विक रैंकिंग में सुधार और भविष्य की योजनाएं
उन्होंने कहा, "हम सीयूईटी के माध्यम से आने वाले छात्रों के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट हैं। इसमें कोई मुद्दा नहीं है, इसमें शामिल न होने का कोई सवाल ही नहीं है।"
आगे उन्होंने कहा, 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर भी बात की। अतीत में, विश्वविद्यालय में एक साथ चुनाव कराने पर चर्चा करने वाले कार्यक्रमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इस विचार का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा, "एक राष्ट्र, एक चुनाव एक अच्छा कदम है। बार-बार चुनाव होने से व्यवधान पैदा होते हैं और शिक्षा पर असर पड़ता है। एक समन्वित चुनावी प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के शासन और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी।"
उन्होंने सुझाव दिया कि यदि कोई सरकार अपने चौथे वर्ष में गिर जाती है, तो राज्य सभा को शेष अवधि के लिए शासन का कार्यभार संभाल लेना चाहिए, तथा उपराष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए।
उन्होंने कहा, "इससे अनावश्यक चुनावों पर रोक लगेगी और निरंतरता सुनिश्चित होगी।"
डीयू की भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते हुए सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय बुनियादी ढांचे में सुधार, संकाय भर्ती और अनुसंधान पहल पर काम कर रहा है।
उन्होंने कहा, "हमारी क्यूएस विश्व रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो 2022 में 600+ से बढ़कर अब 328 हो गई है। हमारा लक्ष्य शीर्ष 200 और अंततः विश्व स्तर पर शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में शामिल होना है।"
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