डीयू पीएचडी प्रवेश नीति पर उठे सवाल: जेआरएफ प्राथमिकता नियम पर बवाल, कुलपति से हस्तक्षेप की मांग
- इंटेक सदस्यों ने वीसी को पत्र लिखकर ब्लॉक-ए और बी की मौजूदा व्यवस्था पर आपत्ति जताई है।
- उनका तर्क है कि इससे नेट पास योग्य छात्रों को नुकसान हो रहा है।
- सदस्यों की मांग है कि परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर एक समान साझा सूची तैयार की जानी चाहिए।
विस्तार
दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी दाखिले के दौरान जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। विश्वविद्यालय के शिक्षक संगठन इंटेक के निर्वाचित सदस्यों ने इस नियम पर आपत्ति जताते हुए कुलपति को पत्र लिखा है।
इसमें उन्होंने दाखिला प्रक्रिया में बदलाव कर जेआरएफ और नॉन-जेआरएफ अभ्यर्थियों के लिए एक समान मेरिट सूची बनाने की मांग की है। पत्र में सदस्यों ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था के कारण यूजीसी-नेट और सीएसआईआर नेट उत्तीर्ण नॉन जेआरएफ अभ्यर्थियों को दाखिले के लिए केवल बची हुई सीटों पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड और नेट में बेहतर अंक हासिल करने वाले कई योग्य अभ्यर्थी भी पीएचडी में दाखिले से वंचित हो सकते हैं।
पत्र में और क्या कहा गया?
कुलपति को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 20 अगस्त 2026 के संशोधित अध्यादेश के तहत दाखिले के प्रत्येक चरण में पहले ब्लॉक ए यानी जेआरएफ अभ्यर्थियों की सीटें भरी जाती हैं। इसके बाद ही ब्लॉक-बी के तहत नॉन-जेआरएफ अभ्यर्थियों पर विचार किया जाता है। सदस्यों का कहना है कि यह व्यवस्था दाखिला सूचना पुस्तिका के प्रावधानों के अनुसार नहीं है और इससे मेरिट के आधार पर दाखिला देने की व्यवस्था प्रभावित होती है।
पत्र में यह आरोप भी लगाया गया है कि विभागों को नॉन-जेआरएफ अभ्यर्थियों की सीटें भरने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है। इससे विश्वविद्यालय नॉन-जेआरएफ विद्यार्थियों को फेलोशिप देने की जिम्मेदारी से बच सकता है। सदस्यों के अनुसार इस व्यवस्था से शोध पर्यवेक्षकों की पसंद और उनकी विशेषज्ञता के अनुसार विद्यार्थियों के चयन की स्वतंत्रता भी प्रभावित हो रही है।
संयुक्त मेरिट सूची तैयार करने की मांग
कुछ विभागों में कोर्स वर्क पूरा करने के बाद भी विद्यार्थियों को उपयुक्त शोध पर्यवेक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। सदस्यों ने मांग की है कि जेआरएफ और नॉन-जेआरएफ दोनों श्रेणियों के अभ्यर्थियों को समान अवसर दिया जाए। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों को 70 प्रतिशत और साक्षात्कार के अंकों को 30 प्रतिशत वेटेज देते हुए एक संयुक्त मेरिट सूची तैयार की जाए।

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