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NEET row: परीक्षा सुधार पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति ने 7 जुलाई तक हितधारकों से मांगा सुझाव, पढ़ें पूरी खबर
Fri, 28 Jun 2024 03:27 PM IST
शाहीन परवीन
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Published by: शाहीन परवीन
Updated Fri, 28 Jun 2024 03:27 PM IST
सार
NEET row: शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने आज शुक्रवार को कहा कि परीक्षा सुधारों पर केंद्र के उच्च स्तरीय पैनल ने 7 जुलाई तक छात्रों और अभिभावकों सहित हितधारकों से सुझाव और प्रतिक्रिया मांगी है।
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NEET row:
- फोटो : अमर उजाला, ग्राफिक
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विस्तार
NEET row: शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि परीक्षा सुधारों पर केंद्र के उच्च स्तरीय पैनल ने छात्रों और अभिभावकों सहित हितधारकों से 7 जुलाई तक सुझाव और प्रतिक्रिया मांगी है।
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परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं पर बढ़ते विवाद के बीच, पूर्व इसरो प्रमुख आर राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाले पैनल को परीक्षा प्रक्रिया में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल को बढ़ाने और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) की संरचना और संचालन की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है।
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एमओई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "समिति 27 जून से 7 जुलाई, 2024 तक हितधारकों, विशेषकर छात्रों और अभिभावकों से सुझाव, राय और विचार मांग रही है। सुझाव mygov प्लेटफॉर्म का उपयोग करके प्रस्तुत किए जा सकते हैं।"
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मेडिकल प्रवेश परीक्षा एनईईटी और पीएचडी प्रवेश नेट में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र ने पिछले हफ्ते एनटीए के माध्यम से परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पैनल को अधिसूचित किया था।
जबकि नीट कथित लीक सहित कई अनियमितताओं को लेकर सवालों के घेरे में है, यूजीसी-नेट को रद्द कर दिया गया था क्योंकि मंत्रालय को इनपुट मिला था कि परीक्षा की अखंडता से समझौता किया गया था। दो अन्य परीक्षाएं - सीएसआईआर-यूजीसी नेट और एनईईटी पीजी - एहतियाती कदम के रूप में रद्द कर दी गईं।
पैनल में एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक रणदीप गुलेरिया, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति बी जे राव, आईआईटी मद्रास में सिविल इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर एमेरिटस के राममूर्ति, पीपल स्ट्रॉन्ग के सह-संस्थापक और कर्मयोगी भारत बोर्ड के सदस्य पंकज बंसल, आईआईटी दिल्ली भी शामिल हैं।
समिति को विभिन्न परीक्षाओं के लिए प्रश्नपत्रों की सेटिंग और अन्य प्रक्रियाओं से संबंधित मौजूदा सुरक्षा प्रोटोकॉल की जांच करने और सिस्टम की मजबूती बढ़ाने के लिए सिफारिशें करने का भी काम सौंपा गया है।
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