Budget 2019: क्या UGC की जगह होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन
- स्कूली और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर जोर
- स्टडी इन इंडिया से विदेशी छात्रों को लुभाने की तैयारी
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Add as a preferredमोदी सरकार-2 के पहले आम बजट में नई शिक्षा नीति और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की जगह हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया (HECI) के गठन के लिए बिल पेश करने का प्रावधान भी किया है। इसके लिए आने वाले साल में बिल का मसौदा पेश किया जाएगा।
सरकार के अनुसार, HECI के गठन से उच्च शिक्षा प्रणाली के नियमन में बड़े सुधार लाए जा सकेंगे। साथ ही शिक्षण संस्थानों को ज्यादा स्वायत्ता देने और बेहतर अकादमिक परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग परामर्श योजना को हरी झंडी दी गई है।
स्टडी इन इंडिया से दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने की योजना
केंद्रीय बजट में स्टडी इन इंडिया प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी मिल गई है। आईआईटी, आईआईएम समेत अन्य विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्र-छात्राओं और फैकल्टी की संख्या में इजाफा करने पर जोर होगा। विदेशी छात्रों का रुझान भारत में बढ़ाने के लिए भारतीय संस्थानों में ऑनलाइन डिग्री व सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा में 18 से 23 आयु वर्ग के छात्रों की संख्या (ग्रॉस इंनरोलमेंट रेशियो) 25.2 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी पहुंचाने की योजना भी शामिल की गई है।
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युवाओं को रोजगार से जोडऩे के लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम
मोदी सरकार के बजट में युवाओं को रोजगार से जोडने के लिए खास प्रावधान किया गया है। स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के तहत युवाओं को रोजगार व उद्यमिता से जोडने का काम शुरू होगा। शिक्षा में सुधार के मकसद से देशभर मे तीन लाख शिक्षकों के खाली पदों को भरने का भी प्रावधान किया गया है।
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एनआरएफ
एनआरएफ का गठन प्रधानमंत्री की साइंटिफिक एडवाइजरी काउंसिल की सिफारिश पर सोसायटी एक्ट में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष होंगे। एनआरएफ इंप्रिंट, इंप्रेस, एसईआरबी के अलावा सभी शोधकार्यों की निगरानी करेगा। केंद्र ने इसकी स्थापना का रोडमैप भी तैयार कर लिया है।
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