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Quality Education : हार्वर्ड के विशेषज्ञ सुधारेंगे यूपी की शिक्षा, छात्रों को गुणवत्ता से जोड़ने पर होगा काम
Sun, 21 Aug 2022 05:49 AM IST
दुष्यंत शर्मा
सीमा शर्मा, नई दिल्ली
सीमा शर्मा, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Sun, 21 Aug 2022 05:49 AM IST
सार
Quality Education : हिमाचल सरकार एससी, एसटी, ओबीसी व एसईडीजी वर्ग की छात्राओं को मुफ्त शिक्षा देगी। वहीं, उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में सुधार को लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ मदद करेंगे जबकि आंध्र प्रदेश के निजी कॉलेजों में भी सरकारी कोटा तय होगा।
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एम जगदीश
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में अब स्नातकोत्तर तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। हिमाचल सरकार एससी, एसटी, ओबीसी व एसईडीजी वर्ग की छात्राओं को मुफ्त शिक्षा देगी। वहीं, उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में सुधार को लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ मदद करेंगे जबकि आंध्र प्रदेश के निजी कॉलेजों में भी सरकारी कोटा तय होगा।
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धर्मशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों की बैठक में राज्यों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति(एनईपी) लागू करने की जानकारी दी थी। इसके बाद हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड समेत सभी राज्यों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी ) लागू करने की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के चेयरमैन प्रो. एम जगदीश कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के तहत राज्य सरकारों ने उच्च शिक्षा में बदलाव को लेकर काम शुरू कर दिया है।
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शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद मिलकर लागू करवाने में मदद कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक केरल, गुजरात, अंडेमान व निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, ओडिसा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर व नगर हवेली, दमन व दीव, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड समेत अन्य राज्य व संघ शासित प्रदेशों ने उच्च शिक्षा में बदलाव को लेकर काम शुरू कर दिया है।
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यूपी में स्नातक तक मातृभाषा में पढ़ाई
मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए स्नातक प्रोग्राम तक पढ़ाई दो भाषओं में होगी। यानी छात्र को मातृभाषा चुनने का विकल्प रहेगा। ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी ज्योतिषशास्त्र, कर्मकांड, वास्तु शास्त्र में ऑनलाइन कोर्स शुरू करेगा। विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में ई-लर्निंग पार्क, इंक्यूवेशन सेंटर, इनोवेशन हब और ई-कंटेंट स्टूडियो स्थापित किए जाएंगे।
आठ लाख छात्रों को तकनीक से जोड़ने के लिए टेक्नोलॉजी पोर्टल पर पंजीकृत किया जा रहा है। वहीं, अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूपी के कॉलेजों के छात्रों को इंटनेशनल स्तर की पढ़ाई, गुणवत्ता से जोड़ने पर काम करेंगे।