हाईकोर्ट ने दिया खाद्य जरूरतों की रिपोर्ट देने का निर्देश

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने एनजीओ रोजी रोटी अधिकार अभियान की ओर से दायर याचिका पर यह निर्देश दिया। पीठ ने डीएलएसए से कहा कि वह एनजीओ द्वारा दायर आवेदन और दिल्ली सरकार के जवाब का परीक्षण करे। पीठ ने कहा कि मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र रूप से रेकी करने के बाद स्थिति रिपोर्ट पेश की जाए।
याचिका में एनजीओ ने अदालत से अनुरोध किया था कि वह दिल्ली सरकार को मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना या किसी अन्य योजना के तहत खाद्यान्न देने की योजना फिर से शुरू करने का निर्देश दे। याचिका में कहा गया कि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें राशन और भोजन की जरूरत है।