'फार्म पर शीला दीक्षित का फोटो गैरवाजिब'

उन्होंने राष्ट्रपति से आग्रह किया है वह दिल्ली सरकार को फार्म पर से फोटो हटाने के साथ-साथ भविष्य में सरकारी विज्ञापन व होर्डिंग इत्यादि पर फोटो लगाने के लिए नियम तय करने का निर्देश दें।

लोकायुक्त न्यायमूर्ति मनमोहन सरीन ने अपने फैसले में कहा कि सरकार द्वारा फार्म पर इस प्रकार फोटो लगाना राजनीतिक फायदा उठाना है। सरकार ने अपने फायदे के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है।

उन्होंने शीला दीक्षित व राजकुमार के उस तर्क को भी खारिज कर दिया कि यह प्रशासनिक निर्णय है और शिकायतकर्ता को उस पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है।