किल्लत: हरियाणा सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा दिल्ली जल बोर्ड, पानी के वैध हिस्से को रोकने का आरोप

Delhi Jal Board has decided to move Supreme Court against Haryana Government seeking due supply of Delhi's legitimate share of water as already determined by the SC in 1995: Raghav Chadha, AAP MLA and Vice Chairman, Delhi Jal Board

— ANI (@ANI) July 11, 2021

उन्होंने कहा कि हरियाणा द्वारा दिल्ली के पानी के हिस्से को कथित तौर पर रोके जाने की वजह से वजीराबाद तालाब के जलस्तर में गिरावट आई है और चंद्रावल, वजीराबाद, ओखला जल शोधन संयंत्रों के परिचालन क्षमता घटी है।

वजीराबाद तालाब में घटे हुए जलस्तर की तस्वीरों को साझा करते हुए चड्ढा ने ट्वीट में कहा कि हरियाणा द्वारा यमुना में छोड़ा जा रहा पानी अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। एक फुट की गिरावट से भी शहर पर काफी प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन इस समय तालाब का जलस्तर 674 फुट से नीचे गिरकर 667 फुट हो गया। हरियाणा सरकार दिल्ली के वैध हिस्से को रोक रही है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा से यमुना में शून्य क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि चंद्रावल जल शोधन संयंत्र एक दिन में 90 मिलियन गैलन (एमजीडी) की सामान्य क्षमता की जगह 55 मिलियन गैलन जल ही शोधित कर रहा है।

दिल्ली जल बोर्ड, गर्मी के महीने में शहर की 1,150 एमजीडी जल आपूर्ति की मांग की जगह 945 एमजीडी जल की आपूर्ति ही कर पा रहा है। मौजूदा समय में दिल्ली को हरियाणा से 609 एमजीडी की जगह 479 एमजीडी जल ही मिल रहा है। इसके अलावा दिल्ली को 90 एमजीडी पानी भूजल से और 250 एमजीडी ऊपरी गंगा नहर से मिलता है।

शनिवार को चड्ढा ने कहा था कि दिल्ली में जल संकट के लिए सिर्फ और सिर्फ हरियाणा सरकार जिम्मेदार है क्योंकि वह कानूनी रूप से तय मात्रा से 120 एमजीडी कम जल की आपूर्ति कर रही है।