सख्ती: ठोस कदम उठाएं केंद्र व दिल्ली सरकार, कालाबाजारी रोकने के लिए कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा न करें

याचिका में जरूरी दवाओं और उपकरणों की जमाखोरी और कालाबाजरी करने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाकर सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मांग की है। दिल्ली निवासी मनीषा चौहन ने याचिका में फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए अलग से लोक अभियोजक नियुक्त करने की भी मांग की है। चौहान की ओर से अधिवक्ता नाज परवीन ने पीठ को बताया कि कोरोना के इलाज में काम आने वाली दवाओं और चिकित्सा उपकरणों को आवश्यक वस्तु की श्रेणी में घोषित किए जाने को लेकर अधिसूचना नहीं होने की वजह से इसकी जमाखोरी और कालाबाजरी हो रही है।

उन्होंने प्रति दिन दवाएं व उपकरणों की कालाबाजारी करने वालों के पकड़े जाने का हवाला देते हुए कहा कि अधिसूचना के अभाव में जमाखोरी व कलाबाजारी करने का लोग फायदा उठा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मरीजों के रिस्तेदार काफी मंहगी दरो पर दवा खरीदने के लिए मजबूर है क्योंकि उन्हें अपने परिजनों की जान बचानी है। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में तहत आने के बाद कालाबाजारी कड़ी कार्रवाई का रास्ता खुल जाएगा। इसके अलावा ऐसे लोगों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई भी की जाए।

सुनवाई के दौरान केंद्र के अधिवक्ता ने सुझाव दिया कि उपकरणों पर अधिकतम मूल्य अंकित किया जाना जरूरी है। वहीं विदेशों से आने वाले उपकरणों पर मूल्य नहीं दर्शाया जाता जिससे कालाबाजारी बढ़ रही है। उन्होंने इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा।