दिल्ली: डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आरोप- 'देश का मेंटर' कार्यक्रम रोकने के लिए भाजपा ने किया एनसीपीसीआर का इस्तेमाल
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ भाजपा के कार्यकर्ता की शिकायत पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के माध्यम से भाजपा ने यह कार्यक्रम रुकवाने का प्रयास किया है।
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विस्तार
Add as a preferredदिल्ली के शिक्षा व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मेंटर कार्यक्रम के रोकने के पीछे भाजपा पर साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा शिक्षा की दुश्मन है और दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चों का करियर संवारने वाले देश के मेंटर कार्यक्रम को साजिश के तहत रोक रही है।
उपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) से ये आदेश दिलाया है कि दिल्ली सरकार इस कार्यक्रम को बंद कर दे। इसके लिए भाजपा ने साजिश रचते हुए छतीसगढ़ के अपने एक कार्यकर्त्ता से ये शिकायत डलवाई कि इस कार्यक्रम से बच्चों की सुरक्षा को खतरा है।
मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा देश के मेंटर कार्यक्रम की सफलता से घबरा गई है और अपने ही कार्यकर्ता से शिकायत करा दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लाखों बच्चों का करियर संवारने वाले कार्यक्रम को बंद करा रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को रोकने के लिए भाजपा ने हास्यास्पद आधार बनाया है।
उनके अनुसार, भाजपा का कहना है कि पहले स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का पुलिस सत्यापन करवाया जाए, इसके बाद उन्हें करियर बनाने का टिप्स दिए जाए। सिसोदिया ने कहा कि आईआईटी व आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ने वाले युवा बच्चों के करियर को संवारने में मदद कर रहे हैं, लेकिन भाजपा का मानना है कि इससे साइबर क्राइम और बच्चों की तस्करी बढ़ेगी। सिसोदिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा देश के युवाओं को अशिक्षित रख धर्म और जाति के झगड़ों में उलझाए रखना चाहती है। भाजपा न खुद शिक्षा पर काम करती है और न ही दिल्ली सरकार को करने दे रही है।
बकौल सिसोदिया, दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नए-नए नवाचार को अपना रही है। देश के मेंटर भी ऐसा ही एक नवाचार कार्यक्रम है, जहां देश के अच्छे खासे पढ़े युवा वॉलिंटियरिंग के माध्यम से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब घरों के बच्चों को उनकी पढ़ाई व करियर के लिए मेंटरिंग कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के इस आह्वान पर 44,000 युवा इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। इनमें आईआईटी और आईआईएम से एक हजार से ज्यादा युवा, स्नातक से लेकर पीएचडी कर रहे 15,600 युवा और 7,500 वो युवा शामिल हैं जो पढ़ाई पूरी कर किसी अच्छी जगह नौकरी कर रहे हैं। इन युवाओं ने 1.76 लाख बच्चों की मेंटरिंग करना शुरू किया है।
एनसीपीसीआर प्रमुख ने दिया जवाब- किया जा रहा राजनीतिकरण
वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कहा, ''हमने दिल्ली सरकार से तीन-चार बातें बोली थीं। वे इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं लेकिन सच्चाई नहीं बता रहे हैं। मैंने उनसे पूछा था कि क्या कोई पेशेवर साइकोमेट्रिक टेस्ट ले रहा है। बच्चे संभावित दुष्कर्मियों के संपर्क में ना आएंगे, यह जांचने के लिए वे क्या कर रहे हैं?''
उन्होंने आगे कहा, ''वे बता रहे हैं कि वे समान लिंग के मेंटर और बच्चे का ही संपर्क करा रहे हैं लेकिन आप यह कैसे मान सकते हैं कि एक पुरुष एक छोटे लड़के का यौन उत्पीड़न नहीं करेगा। उन्हें देश के बच्चों से माफी मांगनी चाहिए और प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।''
