कोर्ट ने कहा : डर के माहौल में तुरंत गवाही देने की उम्मीद नहीं कर सकते

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने कहा कि हिंसा के दौरान कई निर्दोष की जान चली गई और कई बेघर हो गए। दंगाइयों ने कई लोगों की दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जला दिया। दंगों पर काबू पाने के बाद भी महीनों तक पूरी पूर्वोत्तर दिल्ली में आतंक और सदमे का माहौल बना रहा। हिंसा से आम जनता इतनी आहत थी कि कोई भी पुलिस के सामने बयान देने को तैयार नहीं था।

अदालत ने कहा, सार्वजनिक व्यक्ति जो हिंसा के गवाह थे, उनसे पुलिस को बयान देने के लिए तुरंत आगे आने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। पुलिस को दोहरी भूमिका निभानी पड़ी। शांति बहाली के साथ जांच भी। पुलिस को दंगों को नियंत्रित करने के लिए कहा गया था। अदालत ने कहा  पुलिस को शांति बहाल करना के साथ जनता में सुरक्षा की भावना पैदा के अलावा उन्हें दंगों के बाद दर्ज की गई सैकड़ों प्राथमिकी में जांच करनी पड़ी। गवाहों और अपराधियों का पता लगाना पुलिस के लिए एक कठिन काम था। इन परिस्थितियों में केवल देरी के कारण गवाहों के बयानों को खारिज करना न्याय का उपहास होगा।

वहीं आरोपी के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल को आरोपमुक्त करने की मांग करते हुए तर्क रखा कि दो सार्वजनिक गवाहों के बयान दर्ज करने में लगभग एक साल की देरी हुई। उन्होंने तर्क दिया कि एक पुलिसकर्मी का बयान, जिसने कथित तौर पर अपने मुवक्किल की पहचान की थी, प्राथमिकी दर्ज होने के एक महीने बाद पहली बार दर्ज किया गया था जो अपने आप में विलंबित है।