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बजट 2022: दिल्ली पुलिस को पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार 1701.03 करोड़ रुपये अतिरिक्त आवंटन
Tue, 01 Feb 2022 06:24 PM IST
अनुराग सक्सेना
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: अनुराग सक्सेना
Updated Tue, 01 Feb 2022 06:24 PM IST
सार
दिल्ली भर में सीसीटीवी सुरक्षा निगरानी प्रणाली की स्थापना, कानून और व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न उन्नत उपकरणों की खरीद, साइबर हाईवे और डिजिटल ट्रैकिंग रेडियो सिस्टम जैसी संचार प्रणाली के उन्नयन के अलावा इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के कार्यान्वयन के लिए 287 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
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दिल्ली पुलिस
- फोटो : delhipolice.nic.in
विस्तार
दिल्ली पुलिस को अत्याधुनिक बनाने के लिए इस बार बजट में 1701.03 करोड़ रुपये अतिरिक्त आवंटित किए गए हैं। पिछले वर्ष जहां अनुमान बजट 8,654.26 करोड़ रुपये आवंटित किया था। वहीं दिल्ली पुलिस को बजट अनुमान 2022-23 में 10,355.29 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
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दिल्ली पुलिस प्रवक्ता कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्थापना संबंधी व्यय (इस्टैब्लिशमेंट) के लिए 9,808.39 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। दिल्ली भर में सीसीटीवी सुरक्षा निगरानी प्रणाली की स्थापना, कानून और व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न उन्नत उपकरणों की खरीद, साइबर हाईवे और डिजिटल ट्रैकिंग रेडियो सिस्टम जैसी संचार प्रणाली के उन्नयन के अलावा इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के कार्यान्वयन के लिए पूंजी अनुभाग के तहत 287 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
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पिछला बजट भी नहीं हुआ खर्च
इसके अलावा 259 करोड़ रुपये विशेष रूप से पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) मोड के तहत कार्यालय भवनों के निर्माण, आवास संतुष्टि स्तर में सुधार के लिए आवासीय भवनों और नए पुलिस मुख्यालय भवन के संचालन और रखरखाव के लिए पुलिस बुनियादी ढांचे के लिए खर्च किए जाएंगे। इससे पुलिसकर्मियों के रहने की समस्या खत्म हो सकेगी। बताया जा रहा है कि पिछला बजट भी पूरी तरह खर्च नहीं हो सका है।