45 लाख के गबन के मामले में 30 पर रिपोर्ट दर्ज

बता दें कि, डिबाई खंड में वर्ष 2016 में करीब 45 लाख रुपये का गबन हुआ था। गबन का पता लगाने के लिए पूरे मामले में जांच शुरु की गई थी। जिसमें करीब 34 जेई-टीजी-2 समेत बाबुओं को आरोपी माना गया था। इस मामले की कई बार जांच हुई थी। जिसमें कभी कैश की काउंटिंग सही नहीं हो पाती थी तो कभी बाबू वहां नहीं मिलते थे। जिसके कारण काफी समय तक जांच लटकी रही। अंत में २०१९ में शासन के आदेश पर मामले की जांच के लिए विजिलेंस को जांच सौंप दी गई। विजिलेंस टीम ने अपनी जांच पूरी कर शासन को रिपोर्ट सौंप दी है। विजिलेंस की जांच में 30 जेई-टीजी-2 और बाबुओं को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। बाकी चार कर्मचारियों के पास बैंक में चालान जमा करने की रसीद होने पर उन्हें जांच से बाहर कर दिया गया। बताया गया है कि इन चारों लोगों का इसमें कोई गलती नहीं मिली। अब मानव संशाधन एवं प्रशासन के मुख्य अभियंता ने विजिलेंस टीम की जांच रिपोर्ट के आधार पर मुख्य अभियंता बुलंदशहर को डिबाई एक्सईएन की ओर से इन सभी के खिलाफ दो दिन में एफआईआर दर्ज कराकर लखनऊ अवगत कराने के आदेश दिए हैं। इन आरोपियों के खिलाफ दर्ज होगी रिपोर्ट जेई कुलदीप शर्मा, धर्मेन्द्र गुप्ता, धनंजय सिंह, अमित यादव, राजेश कुमार, योगेन्द्र बजाज, रामकुंवर और टीजी-२ हरजीत सिंह, अनिल कुमार आर्य, सुमित कुमार, विनोद कुमार, धर्मेन्द्र कुमार शर्मा, हरीश कुमार, श्रवण कुमार, प्रमोद कुमार चौहान, राहुल कीर्ति, महीपाल सिंह, जयवीर सिंह, सौरभ कुमार, वीरेन्द्र सिंह, सतीश चन्द्र, राधेश्याम, गजेन्द्र पाल सिंह, मुकेश कुमार व कार्यालय सहायक अजय कुमार, प्रवीण कुमार, नवीन राघव, मतीन, विनीत कुमार शर्मा आदि के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश हैं। दो दिन में चार्जशीट बनाएंगे अफसर पावर कॉरपोरेशन में गबन के मामले में कार्रवाई के बाद अफसरों में अफरा-तफरी का माहौल है। वहीं एसई तृतीय सुनील कुमार ने बताया कि आदेश मिलते ही रिपोर्ट दर्ज कराने की कार्रवाई शुरु कर दी गई है। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद चार्जशीट भी एक्सईएन डिबाई की ओर से ही दी जाएगी। यह था मामला गौरतलब है कि डिबाई खंड में वर्ष 2016 में कई ऐसे मामले सामने आए थेे, जिसमें उपभोक्ताओं से उनके बिल की राशि लेकर हेरफेेर कर बिल डिलीट कर दिया जाता था। मामले में तत्कालीन कैशियर आदि पर कार्रवाई के नाम पर सस्पेंशन और बाद में ट्रांसफर आदि कर मामले को रफा दफा कर दिया जाता था। प्रकरण में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई आदि नहीं होती थी। विजिलेंस के पास जांच जाने के बाद अब पूरे प्रकरण में कार्रवाई की आस जगी है। कोट गबन के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश मिले हैं। रिपोर्ट दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विजिलेंस टीम द्वारा दिए गए लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर उन्हें अवगत करा दिया जाएगा। - आरपीएस तोमर, चीफ इंजीनियर