किसान आंदोलन: दिल्ली-जयपुर हाइवे पूरी तरह बंद, संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक आज

एसपी रेवाड़ी का बयान

हाईवे किसी तरह अवरुध न हो इसके लिए पुलिस की ओर से पूरी तैयारी की गई है। सभी बॉर्डर पर नाकाबंदी कर पुलिस की तैनाती की गई है। आमजन को किसी तरह की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। -अभिषेक जोरवाल, एसपी रेवाड़ी।

रेवाड़ी पुलिस ने राजस्थान से आने वाले सभी रास्ते किए सील

राजस्थान के किसानों का हरियाणा में प्रवेश करने से रोकने के लिए रेवाड़ी पुलिस ने सभी बॉर्डर को सील कर दिया है। इसके अलावा दिल्ली-जयपुर हाईवे पर जगह-जगह बैरिकेड लगाकर पुलिस बल तैनात किया हुआ है। पुलिस की ओर से जयसिंहपुर खेड़ा, कोटकासिम- बोलनी बॉर्डर, खंडोडा बॉर्डर व भिवाड़ी की तरफ से धारूहेड़ा को आने वाले मार्ग पर नाकाबंदी कर बैरिकेड लगाए गए हैं। इतना ही नहीं बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हाईवे के साथ सर्विस लेन को भी पुलिस ने बंद किया हुआ है। 

 किसानों का बढ़ा जमावड़ा, तीन राज्यों से पहुंचे हजारों अन्नदाता

हरियाणा की रेवाड़ी पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए सीआईएसएफ, आरएएफ, वाटर कैनन की गाड़ियां व हाईवे पर कंटेनर लगाकर रास्ता बंद किया था। करीब एक घंटे तक किसानों व पुलिस के बीच तनातनी का माहौल रहा। बाद में किसान हाईवे पर ही बैठ गए। खेड़ा बॉर्डर पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गुरुवार की रात को भी तीन जत्थों में गुजरात व महाराष्ट्र से करीब तीन हजार किसान पहुंचे हैं। वहीं शनिवार को राजस्थान से सांसद हनुमान बेनीवाल भी अपने समर्थकों के साथ बॉर्डर पर दिल्ली जाने के लिए पहुंचेंगे। सांसद ने पहले से ही चेतावनी दी है कि किसानों के साथ दिल्ली जाएंगे। 

दिल्ली-जयपुर हाइवे पूरी तरह बंद

कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन के 13 दिन बाद हरियाणा-राजस्थान की सीमा पर स्थित खेड़ा बॉर्डर से किसानों ने दिल्ली कूच किया तो पुलिस ने हरियाणा सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया। इससे शुक्रवार को दिल्ली-जयपुर हाईवे दोनों तरफ से पूरी तरह बंद हो गया। बता दें कि 13 दिसंबर से जयपुर से दिल्ली की ओर जाने वाली सड़क बंद थी लेकिन अब किसान दूसरी सड़क पर भी टेंट लगाकर बैठ गए हैं। 

'किसानों से अपील है कि मंच पर आकर सरकार से बात करें'

हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे किसानों से अपील है कि मंच पर आकर सरकार से बात करें। इन बिलों में उन्हें जो ऐतराज़ है, उसपर बात करें। सरकार मानने के लिए तैयार है, सरकार ने कई प्रावधानों को बदलने के लिए कहा भी है। 
 

प्रदर्शन कर रहे किसानों से अपील है कि मंच पर आकर सरकार से बात करें। इन बिलों में उन्हें जो ऐतराज़ है, उसपर बात करें। सरकार मानने के लिए तैयार है, सरकार ने कई प्रावधानों को बदलने के लिए कहा भी है: हरियाणा CM मनोहर लाल खट्टर pic.twitter.com/8Jzs5dZNlc

— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 25, 2020

जब तक हम में ताकत है, हम विरोध करते रहेंगे: पायलट

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि किसान को किसानी करनी है या मजदूरी करनी है, ये निर्णय केंद्र सरकार को करना होगा। इस मुद्दे पर हम एकजुट हैं, जब तक हम में ताकत है, हम विरोध करते रहेंगे। केंद्र सरकार ने किसानों को जो धोखा दिया है, उसका खामियाज़ा सरकार को उठाना पड़ेगा। 

कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में वार्ता पर होगा फैसला

अलग अलग राज्यों की बैठक के बाद शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में पंजाब सहित देश के सभी किसान संगठनों के प्रमुख होंगे। इस बैठक में सरकार की ओर से बातचीत के लिए भेजे पत्र के सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा के बाद ही वार्ता पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। 

सरकार की चिट्ठी पर जारी है किसान संगठनों का मंथन

चिट्ठी मिलने से पहले किसानों ने एक दिन पहले कहा था कि किसान संगठन सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं। पहले भी जा चुके हैं और आगे भी अगर सरकार खुले मन और इस समस्या के समाधान के लिहाज से विचार करती है तो वार्ता हो सकती है। नई चिट्ठी के बारे में किसानों का कहना है कि सरकार जब एमएसपी के लिए लिखित गारंटी दे सकती है तो कानून बनाने में क्या परेशानी है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग किसान अभी भी अड़े हुए हैं। 

वार्ता पर किसानों का रुख होगा साफ

इससे पहले किसानों की सरकार के साथ वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन बेनतीजा रहीं। एक महीने से तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने और एमएसपी की गारंटी के लिए कानून की मांग पर किसान डटे हुए हैं। सरकार की ओर से अब तक वार्ता के लिए की गई सिफारिशों को किसानों ने यह कहकर खारिज कर कि कानूनों को निरस्त करने से पहले बातचीत के लिए राजी नहीं हैं। 

संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक कल

आंदोलनकारी किसानों को केंद्र सरकार की ओर से वार्ता का प्रस्ताव भेजे जाने के बाद सभी किसान संगठनों के बीच आपसी चर्चाओं का दौर जारी है। किसान अभी भी तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर डटे हुए हैं। एमएसपी पर सरकार की ओर से लिखित आश्वासन को कानून का रूप देने की भी किसानों की मांग है। शुक्रवार को सिंघु बॉर्डर पर पंजाब के किसान संगठनों की बैठक में सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। वहीं, शनिवार को देश भर के किसान संगठनों की बैठक के बाद ही सरकार से वार्ता पर किसानों का रुख साफ होगा।