जिपं और क्षेपं अध्यक्ष चुनाव में मतगणना की होगी वीडियोग्राफी, लागू रहेगी धारा-144

राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट और अन्य अधिकारियों ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंस के जरिये बात की। आयुक्त ने हाईकोर्ट की ओर से 17 अक्तूबर को जारी आदेश का हवाला दिया और कहा कि हाईकोर्ट के हर आदेश का पालन किया जाना है। आयुक्त ने राज्य एवं जिला स्तर पर गठित शिकायत प्रकोष्ठों के अधिकारियों को लोगों से मिलने वाली शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। स्पष्ट किया कि शिकायत का मतलब सिर्फ लिखित शिकायत से नहीं है, समाचार पत्र, सोशल मीडिया आदि में सामने आने वालों मामलों की भी जांच की जाएगी। जांच के बाद तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी। 

एफआईआर नहीं हुई दर्ज

आयोग की ओर से आदेश जारी होने के बाद भी देर रात तक चमोली के पंचायत सदस्यों के मामले में कोई फैसला नहीं हो पाया। करीब 35 क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों को एक साथ धारचूला के एक होटल में पाया गया था। आयोग का आदेश था कि ऐसे किसी मामले में प्रारंभिक जांच करने के बाद एफआईआर दर्ज की जाए। आयोग को देर रात तक भी जिला स्तर से कोई रिपोर्ट नहीं मिल पाई थी।

याचिकाकर्ता विपुल जैन ने उठाए सवाल

पंचायतों में खरीद-फरोख्त के मामले को हाईकोर्ट तक ले जाने वाले अधिवक्ता विपुल जैन ने राज्य निर्वाचन आयोग पर ठोस कार्यवाही न करने का आरोप जड़ा। जैन ने प्रेस बयान जारी कर कहा कि आयोग ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया कि गायब जिला एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों के मामले में कितनी एफआईआर दर्ज की गईं। जैन ने यह भी कहा कि 21 अक्तूबर को चुनाव परिणाम आने के बाद भी अभी तक चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं किया गया। हाईकोर्ट का स्पष्ट सुझाव था कि सदस्यों के चुने जाने के 12 दिन के अंदर-अंदर अध्यक्षों का चुनाव करा लिया जाए।

गायब सदस्यों के मामले में जिला स्तर से रिपोर्ट मांगी गई है। बुधवार तक रिपोर्ट मिलने की संभावना है। यह स्पष्ट है कि प्रारंभिक जांच में दोष पाया जाता है तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अब मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही जिला स्तर पर होगी और सक्षम अधिकारी इसकी सूचना आयोग को देंगे।
- चंद्रशेखर भट्ट, राज्य निर्वाचन आयुक्त