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Dehradun News: देश की टॉप थ्री साइबर इकाइयों में चुनी गई उत्तराखंड एसटीएफ
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I- डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स का चयन
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Iउत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स (साइबर क्राइम थाना देहरादून) ने साइबर अपराध पर नियंत्रण में सराहनीय कार्य किया है। डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड एसटीएफ को देश के टॉप 3 साइबर इकाइयों में चुना है।
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Iएसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने देश भर से 40 विभिन्न राज्य और एजेंसियों में सर्वश्रेष्ठ 3 राज्य एजेंसियों का चयन किया। इसमें कानून प्रवर्तन एजेंसी के लिए क्षमता निर्माण में उत्कृष्टता की श्रेणी में उत्तराखंड एसटीएफ का चयन हुआ।
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Iकहा कि स्पेशल टास्क फोर्स के अधीन साइबर थाने देहरादून में पिछले एक साल में लगातार अलग-अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। मार्च और अप्रैल में सभी जिलों के साइबर सेल एवं पुलिस कर्मियों को एक हफ्ते का साइबर से संबंधित बेसिक एवं एडवांस साइबर प्रशिक्षण दिया गया। उत्तराखंड साइबर पुलिस के ढांचे में ई-सुरक्षा चक्र चलाया जा रहा है।
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Iउन्होंने बताया कि साइबर थाना देहरादून प्राप्त सूचना को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जिलों की साइबर सेल को शेयर कर देता है। जेसीआईटी लिंकेज के माध्यम से स्पेशल ऑपरेशन संबंधित अपराधियों को वारंट बी पर अन्य राज्यों से गिरफ्तार करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार उत्तराखंड में गिरफ्तार किसी भी साइबर अपराधी के जेसीआईटी लिंकेज को साइबर थाना देहरादून के माध्यम से इंडियन साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन सेंटर से साझा किया जाता है।
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Iदून ने अपनाई थी जीरो एफआईआर की प्रक्रिया
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Iसाइबर के मामलों में साइबर थाना देहरादून ने सबसे पहले पीड़ितों की मदद के लिए जीरो एफआईआर की प्रक्रिया को अपनाया था। इसे गृह मंत्रालय ने भी सराहा है। सरकार के सीसीपीडब्लूसी प्रोजेक्ट के तहत दिए गए लक्ष्य को स्पेशल टास्क फोर्स ने 100 प्रतिशत पूरा किया है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से साइबर थाना दून ने न्यायाधीशों, अभियोजन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को साइबर संबंधित प्रशिक्षण भी दिया। इसके अलावा 300 पुलिस कर्मियों को प्रारंभिक प्रशिक्षण, 148 कर्मियों को बेसिक कम एडवांस डिजिटल इंवेस्टिगेशन, जिलों में पढ़ाने वाले 30 कर्मियों को ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स (टीओटी) प्रशिक्षण दिया गया।
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Iदेशभर की पुलिस को दिया प्रशिक्षण
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Iसाइबर थाना देहरादून के पुलिस उपाधीक्षक अंकुश मिश्रा ने तीन दिवसीय साइबर प्रशिक्षण प्रोग्राम झारखंड पुलिस को रांची में दिया। इसके साथ ही आईफोरसी के सहयोग से पूरे देश की समस्त पुलिस और सेंट्रल एजेंसी के एक हजार ऑफिसर और कर्मियों को भी साइबर संबंधित दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है।
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I70 हजार से अधिक को किया जागरूक
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Iसाइबर थाना देहरादून की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत स्कूल कॉलेज के बच्चों और अध्यापकों को साइबर क्राइम को लेकर जागरूक किया जाता है। इसके तहत अब तक 70 हजार से ज्यादा लोगों को साइबर संबंधित जागरूकता प्रदान की गई है। इस साल साइबर कॉमिक्स का भी एक नया प्रयोग किया गया। जिससे बच्चों के माध्यम से भी साइबर जागरुकता करने में सहायता मिलती है। सभी प्रयासों को डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी सराहा है।I
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I- डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स का चयन
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Iउत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स (साइबर क्राइम थाना देहरादून) ने साइबर अपराध पर नियंत्रण में सराहनीय कार्य किया है। डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड एसटीएफ को देश के टॉप 3 साइबर इकाइयों में चुना है।
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Iएसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने देश भर से 40 विभिन्न राज्य और एजेंसियों में सर्वश्रेष्ठ 3 राज्य एजेंसियों का चयन किया। इसमें कानून प्रवर्तन एजेंसी के लिए क्षमता निर्माण में उत्कृष्टता की श्रेणी में उत्तराखंड एसटीएफ का चयन हुआ।
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Iकहा कि स्पेशल टास्क फोर्स के अधीन साइबर थाने देहरादून में पिछले एक साल में लगातार अलग-अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। मार्च और अप्रैल में सभी जिलों के साइबर सेल एवं पुलिस कर्मियों को एक हफ्ते का साइबर से संबंधित बेसिक एवं एडवांस साइबर प्रशिक्षण दिया गया। उत्तराखंड साइबर पुलिस के ढांचे में ई-सुरक्षा चक्र चलाया जा रहा है।
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Iउन्होंने बताया कि साइबर थाना देहरादून प्राप्त सूचना को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जिलों की साइबर सेल को शेयर कर देता है। जेसीआईटी लिंकेज के माध्यम से स्पेशल ऑपरेशन संबंधित अपराधियों को वारंट बी पर अन्य राज्यों से गिरफ्तार करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार उत्तराखंड में गिरफ्तार किसी भी साइबर अपराधी के जेसीआईटी लिंकेज को साइबर थाना देहरादून के माध्यम से इंडियन साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन सेंटर से साझा किया जाता है।
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Iदून ने अपनाई थी जीरो एफआईआर की प्रक्रिया
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Iसाइबर के मामलों में साइबर थाना देहरादून ने सबसे पहले पीड़ितों की मदद के लिए जीरो एफआईआर की प्रक्रिया को अपनाया था। इसे गृह मंत्रालय ने भी सराहा है। सरकार के सीसीपीडब्लूसी प्रोजेक्ट के तहत दिए गए लक्ष्य को स्पेशल टास्क फोर्स ने 100 प्रतिशत पूरा किया है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से साइबर थाना दून ने न्यायाधीशों, अभियोजन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को साइबर संबंधित प्रशिक्षण भी दिया। इसके अलावा 300 पुलिस कर्मियों को प्रारंभिक प्रशिक्षण, 148 कर्मियों को बेसिक कम एडवांस डिजिटल इंवेस्टिगेशन, जिलों में पढ़ाने वाले 30 कर्मियों को ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स (टीओटी) प्रशिक्षण दिया गया।
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Iदेशभर की पुलिस को दिया प्रशिक्षण
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Iसाइबर थाना देहरादून के पुलिस उपाधीक्षक अंकुश मिश्रा ने तीन दिवसीय साइबर प्रशिक्षण प्रोग्राम झारखंड पुलिस को रांची में दिया। इसके साथ ही आईफोरसी के सहयोग से पूरे देश की समस्त पुलिस और सेंट्रल एजेंसी के एक हजार ऑफिसर और कर्मियों को भी साइबर संबंधित दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है।
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I70 हजार से अधिक को किया जागरूक
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Iसाइबर थाना देहरादून की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत स्कूल कॉलेज के बच्चों और अध्यापकों को साइबर क्राइम को लेकर जागरूक किया जाता है। इसके तहत अब तक 70 हजार से ज्यादा लोगों को साइबर संबंधित जागरूकता प्रदान की गई है। इस साल साइबर कॉमिक्स का भी एक नया प्रयोग किया गया। जिससे बच्चों के माध्यम से भी साइबर जागरुकता करने में सहायता मिलती है। सभी प्रयासों को डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी सराहा है।I
