उत्तराखंड: राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने शुरू किया ‘काम मांगो अभियान’, युवाओं को रोजगार के लिए मुहिम

बैठक में प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं के पलायन और स्थानीय स्तर पर रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं होने के मुद्दे पर गंभीर चर्चा की गई। बैठक में संगठन की ओर से प्रदेशभर में ‘काम मांगो अभियान’ शुरू करने का निर्णय लिया गया।

बैठक को संबोधित करते हुए ललित फर्स्वाण ने कहा कि उत्तराखंड का युवा आज रोजगार की तलाश में दर-दर भटकने को मजबूर है। सरकार रोजगार और स्वरोजगार को लेकर बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर युवाओं को उनकी योग्यता और आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

उन्होंने कहा कि ‘काम मांगो अभियान’ का उद्देश्य सरकार से रोजगार की भीख मांगना नहीं, बल्कि प्रदेश के युवाओं के अधिकार का काम और सम्मानजनक रोजगार मांगना है। उन्होंने बताया कि अगले दो महीनों के भीतर प्रदेश के सभी 13 जिलों में कम से कम एक ब्लॉक में अभियान शुरू किया जाएगा। अभियान की शुरुआत चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक से होगी। प्रथम चरण में चमोली के साथ ही हरिद्वार, देहरादून, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जिलों में भी अभियान शुरू किया जाएगा।

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 कहा कि राजीव गांधी पंचायती राज संगठन गांव, गरीब, किसान, मजदूर और युवा की आवाज को पंचायत स्तर से प्रदेश स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ‘काम मांगो अभियान’ के माध्यम से कांग्रेस प्रदेश के युवाओं और ग्रामीण जनता के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी।

राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तराखंड प्रभारी दीपक राठौर ने कहा कि उत्तराखंड के गांवों को मजबूत किए बिना राज्य का समग्र विकास संभव नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों, मनरेगा, लघु एवं कुटीर उद्योग, कृषि, बागवानी, पशुपालन, पर्यटन और स्वरोजगार के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं।

 इसके लिए सरकार को ठोस और दीर्घकालिक रोजगार नीति बनानी चाहिए। सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती, भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता, स्वरोजगार योजनाओं को प्रभावी बनाने और गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में सरकार को तत्काल कदम उठाने के लिए मजबूर किया जाएगा।

बैठक में निर्णय लिया गया कि ‘काम मांगो अभियान’ को प्रदेश के प्रत्येक जनपद, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचाया जाएगा। अभियान के दौरान युवाओं, ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद कर उनकी रोजगार संबंधी समस्याओं को चिन्हित किया जाएगा। इसके बाद स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की मांग को सरकार के समक्ष मजबूती से उठाया जाएगा।