उत्तराखंड: शिक्षकों के तबादलों पर आयोग का चाबुक, मूल स्थान भेजे जाएंगे आचार संहिता से पहले तबादले वाले शिक्षक

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Fri, 14 Jan 2022 03:47 PM IST

सार

सोमवार 10 जनवरी को अमर उजाला में इस खबर के प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद चुनाव आयोग ने भी मनमाने तबादलों पर चाबुक चलाया। 
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

प्रदेश में आचार संहिता लागू होने से पहले करीब छह सौ से अधिक के तबादलों पर आयोग का चाबुक चला है। शासन ने तबादला पाने वाले सभी शिक्षकों के तबादले रोक दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि इस बीच यदि किसी शिक्षक व कर्मचारी ने नए तैनाती स्थलों पर पदभार ग्रहण कर लिया है तो उसे वापस अपने मूल तैनाती स्थल में जाना होगा। 
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प्रदेश में आचार संहिता लगने से पहले माध्यमिक शिक्षकों के पांच और बेसिक के शिक्षकों के तीन आदेश जारी किए गए। आदेश में तैनाती के कॉलम में कुछ शिक्षकों को तीन से चार विकल्प दिए गए तो एक शिक्षिका की तैनाती में हरिद्वार और देहरादून नगर क्षेत्र का स्कूल लिखा गया। चुनाव से ठीक पहले इन तबादलों से विभाग में अफरातफरी मची थी। सोमवार 10 जनवरी को अमर उजाला में इस खबर के प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद चुनाव आयोग ने भी मनमाने तबादलों पर चाबुक चलाया। 


मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने मुख्य सचिव से शिक्षकों एवं कर्मचारियों के तबादलों पर रिपोर्ट मांगी। जिसके बाद अब शासन की ओर से आदेश जारी किया गया है कि शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादलों के लिए महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा को अनुमति दी गई। इस संबंध में महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा ने अपने 12 जनवरी के पत्र में शासन को बताया है कि उन्होंने शासन के इस आदेश पर आगे की कोई कार्रवाई नहीं की। 

शिक्षा महानिदेशक के आदेश के बिना कर दिए 25 शिक्षकों के तबादले 
सरकारी और अशासकीय स्कूलों के बच्चों को हर साल निशुल्क मिलने वाली पाठ्य पुस्तकों को समय पर उपलब्ध न करा पाने वाले शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने शिक्षकों के तबादलों में गजब की तेजी दिखाई है। शिक्षकों के तबादलों के लिए शिक्षा महानिदेशक को सात जनवरी को शासन से अनुमति मिलते ही महानिदेशक के आदेश के बिना 25 शिक्षकों के तबादले कर दिए। चुनाव आयोग का चाबुक चला तो अब सभी शिक्षकों को पहले वाले स्कूल में लौटने के आदेश कर दिए गए हैं।

शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने सात जनवरी को शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी को शिक्षकों के तबादलों की अनुमति दी। तबादलों के लिए शासन की अनुमति मिलने के बाद शिक्षा महानिदेशक ने आदेश पर आगे की कार्रवाई नहीं की। आठ जनवरी को चुुनाव आचार संहिता लग गई। जबकि नौ जनवरी को रविवार था। इसके बावजूद माध्यमिक के 24 और बेसिक के एक शिक्षक का तबादला कर दिया गया।

विभागीय सूत्रों के मुताबिक शिक्षा निदेशालय और एडी कार्यालयों में रविवार के दिन बैक डेट से कुछ शिक्षकों के तबादलों के आदेश जारी हुए। टिहरी जिले में माध्यमिक के तीन, चमोली में एक, उत्तरकाशी में तीन, नैनीताल में चार, सबसे अधिक ऊधमसिंह नगर में माध्यमिक के आठ और बेसिक के एक, पिथौरागढ़ में माध्यमिक के दो शिक्षकों को नई तैनाती के लिए कार्यमुक्त किया गया। इन जिलों से कार्यमुक्त होने के बाद ये शिक्षक नई तैनाती पर पदभार ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन निर्वाचन की सख्ती के बाद सभी शिक्षकों शिक्षकों के तबादले स्थगित कर उन्हें अगले आदेश तक के लिए मूल तैनाती स्थल के लिए वापस कर दिया गया है। 

विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल 
शिक्षा महानिदेशक ने शासन को अपने 12 जनवरी के पत्र में अवगत कराया है कि उन्होंने शिक्षकों के तबादलों के लिए शासन का अनुमोदन मिलने इस आदेश पर कोई आगे की कार्रवाई नहीं की। सवाल यह है कि जब महानिदेशक ने अनुमोदन पर कार्रवाई नहीं की तो 25 शिक्षक नई तैनाती कैसे पा गए, जिससे विभागीय कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है।

शासन ने शिक्षकों के तबादला आदेश की प्रति निदेशालय को भी भेजी थी। यही वजह रही कि निदेशालय स्तर से इन शिक्षकों के तबादलों के आदेश कर दिए गए। रही रविवार के दिन विभागीय कार्यालय खुलने की बात तो कई बार ऐसा होता है जब शनिवार और रविवार को भी विभागीय अधिकारी कार्यालयों में काम करते हैं।
-बंशीधर तिवारी, शिक्षा महानिदेशक

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