उत्तराखंड : केदारनाथ में इस हफ्ते तैनात होगा स्टाफ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के लिए 54.35 करोड़ मंजूर

मुख्य सचिव ने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन कार्यों को निर्धारित समय सीमा में कर लिया जाए। मुख्य सचिव गुरुवार को राज्य सचिवालय में बदरीनाथ-केदारनाथ में पुनर्निर्माण परियोजना की समीक्षा कर रहे थे।

उन्होंने मंदाकिनी नदी पर निर्मित सुरक्षा दीवार की सुदृढ़ता एवं वर्तमान स्थिति की जांच रिपोर्ट एक माह के भीतर प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग ने बताया कि केदारनाथ में संबंधित व्यक्तियों के लिए भूमिधरी के अधिकार का शासनादेश हो गया है।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि उनकी भूमि के दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) की प्रक्रिया भी जल्द पूरी की जाए। मुख्य सचिव ने बदरीनाथ धाम में कराए जाने वाले कार्यों को समय पर शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए कार्य योजना बना ली जाए। उन्होंने सभी कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिए जाने के भी निर्देश दिए। 

इस अवसर पर सचिव अमित नेगी, दिलीप जावलकर, एसए मुरुगेशन, आयुक्त गढ़वाल रविनाथ रमन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जिलों से जिलाधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में होगा बुनियादी सुविधाओं का विकास
प्रदेश के गंगोत्री और यमुनोत्री में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र ने प्रसाद योजना के तहत 54.35 करोड़ की मंजूरी दे दी है। गुरुवार को पर्यटन मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। प्रसाद योजना के तहत दोनों धामों में होने वाले विकास कार्यों से देश दुनिया के तीर्थयात्रियों को लाभ मिलेगा। 

केंद्र सरकार की ओर से देश में तीर्थस्थल और धरोहर स्थल विकसित करने के लिए तीर्थयात्रा कायाकल्प एवं आध्यात्मिक संवर्धन मुहिम प्रसाद योजना चलाई गई है। योजना का लक्ष्य प्रवेश बिंदुओं (सड़क, रेल और जल परिवहन), अंतिम मील तक संपर्क, पर्यटन सूचना केंद्र, एटीएम, पर्यावरण के अनुकूल परिवहन की सुविधाएं, प्रकाश एवं ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से रोशनी, पार्किंग, पेयजल, शौचालय, अमानत घर, प्रतीक्षा कक्ष, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, शिल्प बाजार, भोजनालय, रेनशैल्टर, टेलीकॉम सुविधाएं, इंटरनेट समेत अन्य बुनियादी  सुविधाओं के कार्य किए जाएंगे। इसके लिए केंद्र ने 54.35 करोड़ की मंजूरी दे दी है। 

पर्यटन विभाग की अपर निदेशक व योजना की नोडल अधिकारी पूनम चंद ने बताया कि 54.35 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले विकास कार्यों को केंद्र की ओर से मंजूरी दी गई है। दोनों धामों में होने वाले विकास कार्यों से देश-दुनिया के तीर्थयात्रियों को लाभ मिलेगा। इससे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के भी अवसर सृजित होंगे।