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उत्तराखंड पुलिस ग्रेड पे: मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक संपन्न, कैबिनेट के सामने रखी जाएगी फाइनल रिपोर्ट
Mon, 16 Aug 2021 03:50 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal
न्यजू डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यजू डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Mon, 16 Aug 2021 03:50 PM IST
सार
पुलिस ग्रेड पे के मामले पर प्रदेश मंत्रिमंडल ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में उपसमिति का गठन किया है।
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- फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो
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विस्तार
मंत्रिमंडलीय उपसमिति की तीसरी बैठक में पुलिस ग्रेड पे की समस्या का समाधान निकल सकता है। यह बैठक 16 अगस्त यानी आज सोमवार को विधानसभा में हुई। अपर सचिव गृह अतर सिंह ने शनिवार को ही बैठक नोटिस जारी कर दिया था। उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि समिति की तीसरी बैठक संपन्न हो गई है। जिसमें दोनों पक्षों ने अपना प्रत्यावेदन रखा है।
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कहा कि वित्त विभाग ने भी इस संबंध में अपनी रिपोर्ट दे दी है। फाइनल बैठक आज हो गई है। अब फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद यह रिपोर्ट मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा। रिपोर्ट कंपाइल करने में समय लगता है। इसलिए यह प्रस्ताव आज होने के वाली मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं रखा जाएगा।
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पुलिस ग्रेड पे के मामले पर प्रदेश मंत्रिमंडल ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में उपसमिति का गठन किया है। उपसमिति अब तक दो बैठकें कर चुकी है। पहली बैठक 13 जुलाई को हुई थी। उसके बाद दूसरी बैठक 27 जुलाई को संपन्न हुई। इन दोनों बैठकों में ग्रेड पे के मसले को लेकर विचार-विमर्श हुआ, लेकिन उपसमिति किसी समाधान पर नहीं पहुंच सकी।
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पुलिस कर्मियों को अब मिलेगा वीकली ऑफ
वहीं अब उत्तराखंड के पुलिस कर्मियों को अन्य विभागों की तरह ही सप्ताहिक अवकाश मिलेगा। साथ ही अगर परिवार में किसी की शादी की सालगिरह है या जन्मदिन है, किसी पुलिस कर्मी ने अवकाश के लिए आवेदन किया है तो तत्काल उसे अवकाश मिल जाएगा। इसके लिए डीजीपी अशोक कुमार ने आदेश जारी कर दिया है।
दरअसल, सभी विभागों में एक दिन का साप्ताहिक अवकाश रहता है। लेकिन पुलिस विभाग ऐसा विभाग है, जहां दिन रात कर्मचारी ड्यूटी पर रहते हैं। उन्हें सप्ताह में एक दिन का भी अवकाश नहीं मिल पाता है। जिससे पुलिस कर्मियों के मनोबल पर असर पड़ता है।
लगातार उठ रही मांग और पुलिस कर्मियों की परेशानी को देखते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने एक जनवरी को प्रदेश के नौ जनपदों के मुख्य आरक्षी और आरक्षितों को एक दिन के साप्ताहिक अवकाश की घोषणा की थी।