उत्तराखंड : नए साल पर तोहफों की बरसात, सरकारी अस्पतालों में एक जनवरी से महंगा नहीं होगा इलाज
उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में आज से महंगा नहीं होगा इलाज। 6.47 लाख बुजुर्गों व विधवाओं की पेंशन में 200 रुपये बढ़ाए, वृद्ध पति-पत्नी को भी लाभ।
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Add as a preferredआसन्न विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार ने नए साल पर विभिन्न वर्गों के लिए तोहफों की बरसात की है। सरकारी अस्पतालों में आज (नए साल के पहले दिन) से 10 प्रतिशत महंगे होने जा रहे इलाज से राज्य के लोगों को फिलहाल राहत दे दी गई है। कैबिनेट ने सरकारी अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं पर 10 फीसदी बढ़ोतरी के आदेश पर रोक लगा दी है। अब लोगों को सरकारी अस्पताल में ओपीडी की पर्ची, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इसीजी, खून की जांच आदि का पर अधिक पैसे नहीं देने होंगे।
प्रदेश सरकार के शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 25 प्रस्तावों पर निर्णय हुआ। सात प्रस्तावों पर कैबिनेट ने फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया है। कैबिनेट ने समाज कल्याण की पेंशन योजना के पात्र बुजुर्गों और विधवाओं की पेंशन 1200 रुपये प्रतिमाह से बढ़कर 1400 रुपये कर दी है। इससे राज्य में 466708 वृद्धावस्था व 181238 विधवा पेंशनर लाभान्वित होंगे। साथ ही वृद्ध पति व पत्नी दोनों ही पेंशन के पात्र होंगे, अभी तक बुजुर्ग पति या पत्नी में से एक को ही पेंशन दी जा रही है।
214 व्यायाम शिक्षक तैनात होंगे
प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों और 95 विकासखंडों (एक-एक इंटर मीडिएट कॉलेज) में व्यायाम शिक्षक तैनात होंगे। 214 पदों पर ये व्यायाम शिक्षक आउटसोर्स से रखे जाएंगे।
प्राचार्य तैनात करेंगे गेस्ट टीचर
कैबिनेट ने डिग्री कॉलेजों में नई पीजी कक्षाओं के संचालन के लिए 35 हजार रुपये प्रतिमाह पर गेस्ट टीचर नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। इनकी नियुक्ति का अधिकार प्राचार्यों को दिया है।
जिला पर्यटन समिति का गठन
जिला पर्यटन समितियों के गठन को मंजूरी दी गई है। डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी 10 लाख रुपये तक के प्रस्तावों को मंजूरी देगी। जिलास्तर पर इसके लिए एक रिवोल्विंग फंड बनेगा।
नियमित आया तो गृह जिले जाएंगे गेस्ट टीचर
तय किया गया है कि माध्यमिक स्कूलों में नियमित या पदोन्नति शिक्षक आएंगे तो वहां तैनात अतिथि शिक्षक को उसके गृह जिले में तैनाती के लिए पहली प्राथमिकता दी जाएगी।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- नरेंद्रनगर में खुलेगा विधि संस्थान। पांच वर्षीय कोर्स का होगा संचालन।
- अतिथि महिला शिक्षक को मातृत्व अवकाश देय होगा।
- बदरीनाथ धाम फेज एक में 14 स्वीकृति कार्यों की प्राप्त निविदा की मंजूरी के लिए औचित्यपूर्ण दरों पर अनुबंध गठित करने की अनुमति।
- दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना व वीरचंद्र सिंह गढ़वाली योजना की नियमावली में संशोधन, मुख्यमंत्री स्वरोजगार पोर्टल के माध्यम से योजना चलेंगी।
- केदारनाथ विकास प्राधिकरण के तहत भूमि की कमी को देखते हुए भवन के निर्धारित मानकों में छूट।
- उत्तराखंड विशेष विकास क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण सेवा विनियमावली बनी। नियमित पद मिलेंगे। विशेष क्षेत्रों को विकसित करने में गति आएगी।
- जानकीचट्टी (खरसाली) से यमुनोत्री रोपवे परियोजना के लिए निविदा के माध्यम से निजी निवेशक के चयन की अनुमति।
- मसूरी स्थित होटल सवॉय की छत पर हेलीपैड के निर्माण के लिए भवन की ऊंचाई 21.33 मीटर तक बढ़ाने को मंजूरी।
- लक्सर की ग्राम पंचायत सुल्तानपुर नगर पंचायत बनाई जाएगी।
- उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग (समूह क, ख और ग) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021 के प्रख्यापन को मंजूरी।
- उत्तराखंड न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021 को मंजूरी।
- मनरेगा कर्मियों को हड़ताल अवधि का वेतन मिलेगा, अवकाश होंगे समायोजित।
- आयुर्वेद मिनिस्टीरियल संवर्ग में जिला और निदेशालय के अलग-अलग संवर्ग को एक संवर्ग में माना जाएगा।
- वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना की स्वीकृत धनराशि डीएम के अनुमोदन के बाद राज्य स्तर से सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी।
- हल्द्वानी नगर निगम में जीतपुर नेगी कॉलोनी को शामिल करने का निर्णय लिया गया।
- जीएमवीएन के नौ कर्मियों को सचिवालय सेवा में संविलियन संविदा के आधार पर किया जाएगा।
- उत्तराखंड अधीनस्थ नर्सिंग अराजपत्रित सेवा नियमावली संशोधन 2021 को मंजूरी। वर्षवार योग्यता क्रम के आधार पर चयन होगा।
पुलिस ग्रेड पे, पीआरडी कर्मियों पर फैसला सीएम लेंगे
पुलिस ग्रेड पे, पीआरडी कर्मचारियों को 300 दिन रोजगार देने समेत सात मसलों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फैसला लेंगे। प्रदेश मंत्रिमंडल ने फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया है।
ये फैसले लेंगे मुख्यमंत्री
- 300 दिन रोजगार देने के संबंध में मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे।
- लोनिवि संविदा कर्मियों के संबंध में मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे।
- पुलिस के ग्रेड-पे के संबंध में मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे।
इन प्रस्तावों पर हो रहा है विचार
- धनौल्टी के कैम्पटी, सिया गांव, बंगलो की कांडी क्षेत्र में लोगों के 20-25 वर्षों से बनाए गए व्यावसायिक व आवासीय भवनों के मालिकाना हक देने के संबंध में मुख्य सचिव रिपोर्ट देंगे।
- बाजपुर चीनी मिल में मृतक मजदूर के आश्रितों ने मृतक आश्रित के तौर पर नौकरी मांगी है, कैबिनेट ने इस संबंध में मुख्य सचिव रिपोर्ट देंगे।
- बंद पड़ी सितारगंज चीनी मिल को दोबारा चालू करने के लिए मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी।
- एलटी में 25 प्रतिशत पद बढ़ाने पर विचार, मुख्य सचिव रिपोर्ट देंगे।
