राज्यमंत्री बनाम आईएएस अफसर के बीच छिड़ा विवाद, अब एसीआर की रार से बचना चाहती है सरकार

वे एसीआर की व्यवस्था के बारे में तो स्पष्ट करते हैं, लेकिन सचिवों की स्वत: मूल्यांकन रिपोर्ट समय पर विभागीय मंत्रियों के पास जा रही है कि नहीं, इस बारे में वे चुप हैं। लेकिन कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के पास इस प्रश्न का जवाब है। 

उनके मुताबिक, उन्हें मूल्यांकन रिपोर्ट नहीं भेजी जा रही है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने एसीआर का मुद्दा उठाया ही है। यदि उन्होंने यह मुद्दा उठाया है तो जाहिर है कि उन्हें भी सीआर न लिख पाने का मलाल है। ऐसे हालातों में सीआर के मुद्दे पर मंत्रियों के अपने अपने अनुभव है। एक मंत्री ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि उनके पास पिछले दिनों ही सचिव की मूल्यांकन रिपोर्ट आई जिस पर उन्होंने अपनी टिप्पणी दर्ज की। 

यानी यह तो स्पष्ट है कि कुछ सचिव अपने विभागीय मंत्रियों को रिपोर्ट भेजने में उदासीनता बरत रहे हैं। ऐसा क्यों हैं, इसकी असल वजह या तो विभागीय मंत्री जानते हैं, या उनके सचिव। लेकिन जानकारों का मानना है कि जिन मंत्रियों का सचिवों से तालमेल गड़बड़ाया हुआ है, वहां इस तरह की दिक्कत आने की संभावना है। 

बहरहाल, इस पूरे प्रकरण से मंत्री बनाम नौकरशाही के हालात बनते दिख रहे हैं। इससे सरकार भी असहज है और उसकी ओर से ये प्रयास हो रहे हैं कि ये अध्याय यहीं समाप्त हो जाए। दरअसल, इसे लेकर विपक्षी दलों को सरकार और संगठन दोनों पर निशाना साधने का मौका मिल रहा है।

ऐसे समय में जब सभी सियासी दल विधानसभा चुनाव के मोड में आ चुके हैं। ऐसे वक्त में मंत्रियों और अफसरों का तालमेल ज्यादा गड़बड़ाने से सरकार की उन योजनाओं पर असर पड़ सकता जो विस चुनाव के लिहाज महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।