उत्तराखंड: उपनल कर्मियों का जल्द बढ़ सकता है मानदेय, मंत्रिमंडलीय उप समिति की पहली बैठक आज

प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत उपनल कर्मचारी लंबे समय से मानदेय बढ़ाए जाने, नियमित नियुक्ति किए जाने एवं हटाए गए कर्मचारियों की बहाली की मांग करते आ रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि शासन-प्रशासन के तमाम आश्वासनों के बावजूद कर्मचारियों को हटाया जा रहा है।

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हाल ही में राजस्वकर विभाग से 65 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। जबकि कुछ अन्य विभागों का भी यही हाल है। नियमित नियुक्ति के कर्मचारी मिलते ही उनकी सेवाएं समाप्त की जा रही हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के मुताबिक राजस्वकर विभाग से जिन कर्मचारियों को हटाया गया है, विभाग की ओर से उनमें से 35 कर्मचारियों को रखे जाने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन सभी कर्मचारियों को तैनाती मिले, इसका प्रयास किया जा रहा है।

इसके अलावा यह भी देखने में आया है कि उपनल के माध्यम से जिन कर्मचारियों को अभी तैनाती मिली हैं उन्हें 15 हजार रुपये मानदेय दिया जा रहा है, जबकि 10 साल या इससे भी अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों को भी 15 हजार रुपये मानदेय दिया जा रहा है। सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडलीय उप समिति सभी पहलुओं के परीक्षण के बाद सरकार को अपनी सिफारिश के साथ रिपोर्ट सौंपेगी।