उत्तराखंड : कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला, आगामी 15 दिसंबर से खुलेंगे उच्च शिक्षण संस्थान

प्रदेश सरकार के विभाग स्वयं सहायता समूहों से पांच लाख रुपये तक के सामान की खरीद कर सकेंगे। कैबिनेट ने अधिप्राप्ति नियमावली में इस संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। इससे राज्य के करीब 45 हजार स्वयं सहायता समूहों को फायदा होगा। सरकार उनसे हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम टैक्सटाइल, ग्रोसरी, पैंट्री, कार्यालय सामान, व पर्सनल केयर व हाइजेन उत्पाद खरीदेगी। इसमें गुणवत्ता का खास ख्याल रखा जाएगा।

शहरी गरीबों को 100 रुपये में पानी का कनेक्शन

शहरों में रहने वाले बीपीएल व गरीब परिवारों को 100 रुपये में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह लाभ बीपीएल व अंतोदय परिवारों के साथ उन लोगों को भी मिलेगा जिनके 100 वर्गमीटर कवर एरिया में घर हैं।

पीएसी, एपी व आईआरबी की महिला पुलिस 

की बनेगी अलग वरिष्ठता सूची उत्तराखंड प्रांतीय सशस्त्र पुलिस (पीएसी, एपी और आईआरबी) की आरक्षी, मुख्य आरक्षी, गुल्मनायक, उप निरीक्षक, दलनायक, व प्रतिसार निरक्षक पद पर महिला पुलिस की पुरुषों से अलग वरिष्ठता सूची बनेगी। पुरुषों की संख्या अधिक होने से महिला पुलिस के पदोन्नति के अवसर कम हो रहे थे। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए महिला पुलिस को राहत दी।

स्वामित्व योजना के कार्यों में आएगी तेजी

स्वामित्व योजना के कार्यों में अब तेजी आएगी। कैबिनेट ने उत्तरप्रदेश भू-राजस्व अधिनयम में संशोधन करते हुए विवादों के निपटारे की समयसीमा 21 दिन से घटाकर 10 दिन कर दील है।  ऐसे मामलों में अब नोटिस प्राप्त होने पर नायब तहसीलदार के सामने आपत्ति दर्ज करने के लिए 10 दिन मिलेंगे।

पूर्व विधायक मैखुरी को दी श्रद्धांजलि

प्रदेश मंत्रिमंडल ने कर्णप्रयाग के पूर्व विधायक डॉ. अनसुइया प्रसाद मैखुरी को श्रद्धांजलि दी। मैखुरी विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर भी रहे। मैखुरी को पिछले दिनों कोविड के कारण निधन हो गया था।

-हर्रावाला में 300 बैड के सरकारी अस्पताल के लिए पहुंच मार्ग के शर्तों में छूट।
-राजपुर नहर में सिंचाई विभाग की भूमि पर काबिज 14 पट्टेदारों से पट्टे वापस होंगे।
-पुलिस विभाग के समूह ग भर्ती भी कर सकेगा अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग।
-आबकारी नीति नियमावली में संशोधन।
-पेयजल निगम के कर्मचारियों की सेवाओं में राज्य सरकार की प्रचलित नियमावली लागू।
-लालकुआं मैसर्स सेंचुरी पल्प एवं पेपर मिल्स लिमिटेड को 396 एकड़ वन भूमि के लीज के नवीनीकरण के लिए रेंट प्रीमियम 2014 के सर्किल रेट पर लेने को मंजूरी ।
-वैट के मामलों के समाधान लिए समय सीमा 31 जनवरी 2021 हुई।
-खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में लेखा संवर्ग के पदों को सात से तीन किया।
-राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली में संशोधन।
-स्वच्छ भारत मिशन चरण दो और जलजीवन मिशन पर प्रस्तुतिकरण हुआ।
-स्वामित्व योजना के तहत अब 10 दिन में होगा विवादों का निपटारा, कानून में संशोधन।
-पीजी करने वाले डाक्टरों को अब या तो स्टाइपेंड मिलेगा या आधा वेतन, बैंक गारंटी एक करोड़ से 50 लाख की।
-निजी सुरक्षा एजेंसियों चलाने के लिए अब हर जिले में पंजीकरण जरूरी नहीं। एक जिले में पंजीकरण काफी।
-उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान नियमावली 2020 को अधिनियम बनाया।
-सोसाइटी व निगमित निकाय बनाने के लिए भूमि खरीदने की अनुमति की अनिवार्यता को लेकर अब कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में गठित कमेटी निर्णय लेगी। कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसे लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में भी कमेटी गठित थी।
-देहरादून में अमृतकौर रोड पर नर्सिंग होम के मानचित्र पहुंच मार्ग में छूट दी जाएगी।
-21 जनवरी से सत्र के प्रस्ताव को मंजूरी
-उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली में संशोधन टला, अगली कैबिनेट में आएगा।

ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट को खनन नीति में मिलेगी छूट

ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के निर्माण में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार खनन नीति में संशोधन करेगी। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी तीन दिन में अपनी रिपोर्ट देगी।

स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण का प्रस्तुतिकरण हुआ

कैबिनेट के सामने स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण का प्रस्तुतिकरण दिया गया।