{"_id":"6749e3e00e3d114c43029db1","slug":"uttarakhand-news-after-air-force-territorial-army-has-also-demanded-its-dues-from-government-2024-11-29","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Uttarakhand: वायु सेना के बाद अब प्रादेशिक सेना ने भी सरकार से मांगा बकाया, 146 करोड़ की है देनदारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Uttarakhand: वायु सेना के बाद अब प्रादेशिक सेना ने भी सरकार से मांगा बकाया, 146 करोड़ की है देनदारी
Fri, 29 Nov 2024 09:26 PM IST
अलका त्यागी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Fri, 29 Nov 2024 09:26 PM IST
सार
भारतीय वायु सेना भी राज्य गठन से अब तक प्राकृतिक आपदाओं में हेलिकॉप्टरों की मदद के एवज में लंबित बकाये की मांग कर चुकी है। राज्य के सीमित संसाधनों को देखते हुए वायु सेना की बकाया राशि 213 करोड़ भी काफी बड़ी मानी जा रही है।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : संवाद
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredभारतीय वायु सेना के बाद अब प्रादेशिक सेना ने भी प्रदेश सरकार से इको टास्क फोर्स के 146 करोड़ रुपये के बकाये की मांग की है। यह पिछले 10 साल की बकायेदारी है, जिसका अभी भुगतान नहीं हो पाया है। प्रादेशिक सेना के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजू बैजल ने इस संबंध में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को पत्र लिखा है।
विज्ञापन
राज्य के गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में इकोलॉजी टास्क फोर्स चार कंपनियां तैनात हैं। इन चार कंपनियों पर सालाना 21 करोड़ रुपये का खर्च आता है। जून माह तक सरकार पर 146.16 करोड़ रुपये की धनराशि लंबित है। पत्र में प्रदेश सरकार से चरणबद्ध पुनर्भुगतान की योजना बनाने का अनुरोध किया गया है। पत्र में मौजूदा 8.22 करोड़ रुपये से 21 करोड़ रुपये प्रति वर्ष औसत पुनर्भुगतान करने, प्रतिवर्ष औसत प्रतिपूर्ति बढ़ाने का सुझाव दिया गया।
विज्ञापन
Uttarakhand: देश के 40 प्रमुख पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल हुआ ऋषिकेश, सीएम धामी ने पीएम का जताया आभार
विज्ञापन
बता दें कि भारतीय वायु सेना भी राज्य गठन से अब तक प्राकृतिक आपदाओं में हेलिकॉप्टरों की मदद के एवज में लंबित बकाये की मांग कर चुकी है। राज्य के सीमित संसाधनों को देखते हुए वायु सेना की बकाया राशि 213 करोड़ भी काफी बड़ी मानी जा रही है। प्रादेशिक सेना की देनदारी को जोड़ दें तो यह राशि और बड़ी हो जाती है। यही कारण है कि लंबित राशि के बारे में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहले ही कह चुके हैं कि केंद्र सरकार से छूट की मांग की जाएगी। शासन स्तर पर भी बकाया राशि को लेकर अभी विमर्श चल रहा है।
भारतीय वायु सेना की धनराशि के बारे में संबंधित विभागों से बिलों का परीक्षण करने के लिए कहा गया है। इको टास्क फोर्स की देनदारी का मामला भी संज्ञान में आया है। वन विभाग इसका परीक्षण करेगा।
- दिलीप जावलकर, सचिव वित्त
भारतीय वायु सेना की धनराशि के बारे में संबंधित विभागों से बिलों का परीक्षण करने के लिए कहा गया है। इको टास्क फोर्स की देनदारी का मामला भी संज्ञान में आया है। वन विभाग इसका परीक्षण करेगा।
- दिलीप जावलकर, सचिव वित्त
