Uttarakhand News: प्रदेश में 7.60 लाख किसानों को मिली 168 करोड़ की सम्मान निधि, 14वीं किस्त जारी
कृषि मंत्री गणेश जोशी व किसानों ने वर्चुअल रूप से पीएम मोदी का लाइव प्रसारण देखा। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के किसानों की चिंता है। वर्ष 2018 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
विस्तार
Add as a preferredप्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त में उत्तराखंड के 7.60 लाख से अधिक किसानों को 168 करोड़ की राशि जारी किए गए। डीबीटी के माध्यम से प्रत्येक किसान के बैंक खाते में 2000 रुपये की जमा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर में आयोजित कार्यक्रम में देश भर के 8.50 करोड़ से अधिक किसानों को सम्मान निधि जारी कर किसानों को संबोधित किया।
सुभाष रोड स्थित एक होटल में कृषि विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी व किसानों ने वर्चुअल रूप से पीएम मोदी का लाइव प्रसारण देखा। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के किसानों की चिंता है। वर्ष 2018 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
अब तक योजना के तहत प्रदेश के किसानों को 2065 करोड़ की राशि जारी की गई। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र का बजट बढ़ाया है। कांग्रेस सरकार के समय केंद्र से एक रुपया मिलता था। जिसमें पात्र लोगों तक मात्र 15 पैसे ही पहुंचते थे।
बैंक खाते में राशि आ रही
पीएम मोदी ने कार्यकाल में डीबीटी से सीधे किसानों के बैंक खाते में राशि आ रही है। उन्होंने सचिव कृषि को किसान भवन में कॉल सेंटर स्थापित करने के भी निर्देश दिए। जिससे किसानों को किसी भी समस्या के समाधान व अन्य जानकारी मिल सके।
कार्यक्रम में विधायक मुन्ना सिंह चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान, पद्मश्री प्रेमचंद शर्मा, राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष राकेश राजपूत, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह पुंडीर, महानिदेशक कृषि एवं उद्यान रणवीर सिंह चौहान मौजूद थे।
ये भी पढ़ें...अमर उजाला मेधावी छात्र सम्मान 2023: सीएम धामी बोले- आप हर क्षेत्र के नेता बनें, सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं
उत्तराखंड में 207 एफपीओ का गठन
सचिव कृषि दीपेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार से राज्य को 300 किसान उत्पादक समूह (एफपीओ) बनाने का लक्ष्य दिया गया था। इसमें 207 एफपीओ का गठन हो चुका है। पर्वतीय राज्यों में एक एफपीओ में कम से कम 100 काश्तकारों को रखा गया है।
एफपीओ के गठन के पीछे केंद्र सरकार की एक दूरदर्शी सोच रही है। आने वाले समय में एफपीओ एक विभाग की तरह काम करेंगे। कृषि व किसानों के हित में होने वाले कार्यों का प्लान बनाएंगे। विभाग की ओर से एफपीओ को तकनीकी सहयोग दिया जाएगा। राज्य में फल, सब्जी व फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए पॉलीहाउस लगाए जाएंगे।
