{"_id":"66e869eea74b6a5aa5068694","slug":"uttarakhand-news-245-roads-closed-due-to-landslides-cm-dhami-order-to-open-them-in-two-days-2024-09-16","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Uttarakhand: प्रदेश में भूस्खलन से 245 सड़कें बंद...सीएम धामी ने दिया दो दिन में खोलने का अल्टीमेटम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Uttarakhand: प्रदेश में भूस्खलन से 245 सड़कें बंद...सीएम धामी ने दिया दो दिन में खोलने का अल्टीमेटम
Mon, 16 Sep 2024 10:55 PM IST
अलका त्यागी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Mon, 16 Sep 2024 10:55 PM IST
सार
सीएम ने आगाह किया कि लापरवाही बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही पर अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी।
विज्ञापन
सीएम धामी
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून के दौरान अवरुद्ध हुई करीब 245 सड़कों को दो दिन के भीतर खोलने का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने निर्देश दिए कि जो सड़कें तय अवधि में नहीं खुलेंगी, उनके बारे में विभाग को कारण बताना होगा। लोनिवि व ग्राम्य विकास विभाग ये रिपोर्ट सचिव आपदा प्रबंधन को देंगे।
विज्ञापन
सीएम ने आगाह किया कि लापरवाही बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही पर अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। सीएम ने निर्देश पर सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने राज्य आपदा परिचालन केंद्र में जिलों के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की।
विज्ञापन
अधिकारियों से फीडबैक लेने के बाद उन्होंने कहा, दो दिन में 95 प्रतिशत मार्गों को खोल दिया जाएगा। आपदा राहत और बचाव कार्यों के के लिए धन की कमी नहीं है। बैठक में लोनिवि के अधिशासी अभियंताओं ने कहा, एचओडी स्तर पर आगणक (एस्टीमेट) स्वीकृत होने में काफी समय लगता है।
विज्ञापन
Yamunotri Highway: बारिश से डेंजर जोन फिर हुए सक्रिय...कई स्थानों पर जोखिम के बीच हो रही यात्रा
लिहाजा जिलाधिकारी के स्तर पर स्वीकृति मिल जाए तो कार्य और तेजी से किए जा सकते हैं। इस पर सचिव आपदा प्रबंधन ने कहा कि बड़े कार्य मुख्यालय स्तर पर स्वीकृत होंगे, लेकिन छोटे कार्यों की स्वीकृति जिलाधिकारी के स्तर पर ही मिल जाए। इसके लिए जल्द एक शासनादेश जारी होगा।
सचिव ने कहा, जिलों को दी जा रही धनराशि में से 25 प्रतिशत तक जिलाधिकारी खर्च कर सकेंगे। इस संबंध में जल्द निर्देश भी जारी होंगे। सचिव सुमन ने कहा, मार्गों को सुचारू करने में लिखित अनुमति का इंतजार न करते हुए फोन व वर्चुअल माध्यम से अनुमति लेकर कार्य करें ताकि मार्ग खोलने में अनावश्यक विलंब न हो।
कहा, पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई देनदारियां है, उन्हें जल्द निपटाएं। जेसीबी के ठेकेदारों की जो भी पुरानी देनदारियां हैं, उसको जल्द भुगतान करें। सचिव ने पोस्ट डिजास्टर नीड एसेसमेंट के प्रस्ताव जल्द भेजने को कहा, ताकि क्षतिपूर्ति की कार्रवाई तेज की जा सके।