Uttarakhand: प्रदेश में होंगी 1200 वित्तीय साक्षरता जागरूकता गोष्ठियां, 24 उत्कृष्ट किसान अध्ययन के लिए जाएंगे
मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के हर जिले से दो किसान व चार अधिकारी (कुल 30 लोग) देश के 5-5 प्रदेशों में बागवानी-किसानी को देखने के लिए जाएंगे। उत्कृष्ट किसानों का चयन करने के लिए उन्होंने रजिस्ट्रार के निर्देश दिए हैं।
विस्तार
Add as a preferredसहकारिता मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने कहा, प्रदेश में 1200 वित्तीय साक्षरता जागरूकता गोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। इनके माध्यम से ग्रामीणों को सहकारिता विभाग और नाबार्ड की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। राजपुर रोड स्थित निदेशालय में आयोजित विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री ने यह निर्देश दिए।
कहा कि गाेष्ठियों के दौरान सांस्कृतिक दलों की ओर से नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए जाएंगे। जिला सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक की हर शाखा चार गोष्ठियां आयोजित करेगी। इन्हें सफल बनाने के लिए नाबार्ड के माध्यम से बैंकों को प्रति गोष्टी 6000 रुपये दिए जाएंगे।
बैठक में निबंधक सहकारी समितियां आलोक कुमार पांडेय, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक वीके बिष्ट, अपर निबंधक ईरा उप्रेती, आनंद एडी शुक्ल, संयुक्त निबंधक नीरज बेलवाल, एमपी त्रिपाठी, उपनिबंधक रामिन्द्री मंद्रवाल, प्रबंध निदेशक पीसीयू मान सिंह सैनी, उपनिबंधक गढ़वाल मंडल नरेंद्र सिंह रावत, उपनिबंधक कुमाऊं मंडल मनोहर सिंह मर्तोलिया, डीडीएम नाबार्ड भूपेंद्र कुमावत मौजूद रहे।
24 उत्कृष्ट किसान अध्ययन के लिए जाएंगे 5 प्रदेशों में
मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के हर जिले से दो किसान व चार अधिकारी (कुल 30 लोग) देश के 5-5 प्रदेशों में बागवानी-किसानी को देखने के लिए जाएंगे। उत्कृष्ट किसानों का चयन करने के लिए उन्होंने रजिस्ट्रार के निर्देश दिए हैं।
सहकारिता की नई नियमावली तय समय पर बनेगी
मंत्री ने कहा, सहकारिता विभाग की नई नियमावली तय समय पर बनेगी। देहरादून के सिंघनीवाला में सहकारिता और कॉपरेटिव बैंक के ट्रेनिंग सेंटर के लिए जो जमीन आवंटित हुई है, राजस्व विभाग को उसका सीमांकन कराने के निर्देश दिए गए हैं। सहकारी बैंकों में नियुक्तियां कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।
सीएम करेंगे 15 फरवरी से सीएम घस्यारी कल्याण योजना लांच
डा.रावत ने कहा कि प्रदेश में सहकारी विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड ऋण योजना लागू की जाएगी। इसके अलावा अंत्योदय किसान के 20 छात्र-छात्राओं को सिविल सर्विसेज, एनडीए एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए को-ऑपरेटिव विभाग का प्रादेशिक को-ऑपरेटिव यूनियन अगले सत्र से निशुल्क कोचिंग कराएगा। इसके लिए प्रादेशिक को-ऑपरेटिव यूनियन की शिक्षा निधि से धन की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए गए हैं।
ये भी पढ़ें...Joshimath: वन टाइम सेटलमेंट के लिए राजी नहीं लोग, सरकार के सुझाए तीन विकल्पों पर प्रभावितों ने दी प्रतिक्रिया
10 फरवरी से 15 मार्च तक चलेगी ओटीएस योजना
रावत ने कहा कि 10 फरवरी से 15 मार्च तक वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम चलेगी। एनपीए हुआ पैसा इसमें वापस आएगा। पहले भी वह इस स्कीम को लागू कर चुके हैं। कहा कि यह अंतिम एकमुश्त जमा समाधान योजना होगी। राज्य सहकारी बैंक के एमडी नीरज बेलवाल ने बताया 166 करोड़ रुपये एनपीए का फंसा हुआ है, जिसमें दो एफआईआर दर्ज हो गई हैं।
