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Uttarakhand New film policy: ड्राफ्ट तैयार, फिल्म विकास परिषद ने आम जनता से 30 जुलाई तक सुझाव मांगे

Thu, 21 Jul 2022 04:00 AM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Thu, 21 Jul 2022 04:00 AM IST
सार

ड्राफ्ट में फिल्म उद्योग के लिए अवस्थापना विकास पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही उत्तराखंड की क्षेत्रीय बोली की फिल्मों के निर्माण में दो करोड़ रुपये तक अनुदान की व्यवस्था की गई है।

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Uttarakhand New film policy: Film Development Council sought suggestions from public till July 30
फिल्म शूटिंग - फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार

उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद ने फिल्म नीति 2022 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। फिल्म का ड्राफ्ट दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। साथ ही इस वेबसाइट का लिंक साझा किया गया है।

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उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के नोडल ऑफिसर केएस चौहान ने बताया कि प्रस्तावित फिल्म नीति-2022 के संबंध में कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव दिनांक 30 जुलाई, 2022 तक विभागीय ई-मेल आई डी ufdc.2015@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं।
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उन्होंने बताया कि प्रस्तावित फिल्म नीति का ड्राफ्ट विभागीय वेबसाइट (http://uttarainformation.gov.in/images/download/filmpolicydraft2022.pdf) पर उपलब्ध है। फिल्म नीति के ड्राफ्ट का उद्देश्य फिल्मों के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करना, अतिरिक्त पूंजी निवेश को आकर्षित करना, अवस्थापना विकास की सुविधाओं का विकास करना, स्थानीय कलाकारों को रोजगार उपलब्ध कराना, पर्वतीय क्षेत्रों में नए सिनेमा घर, सिने प्लेक्स, मोबाइल थियेटर स्थापित करने में वित्तीय सहयोग देना, फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन, विदेशी, हिंदी व अन्य भाषाओं की फिल्मों को शूटिंग के लिए प्रोत्साहित करना है।
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ड्राफ्ट में फिल्म उद्योग के लिए अवस्थापना विकास पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही उत्तराखंड की क्षेत्रीय बोली की फिल्मों के निर्माण में दो करोड़ रुपये तक अनुदान की व्यवस्था की गई है। हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों के लिए फिल्म शूटिंग की अवधि के दौरान राज्य में खर्च की गई धनराशि का 30 प्रतिशत या दो करोड़ रुपये, विदेश भाषा के फिल्मों के लिए 20 प्रतिशत या डेढ़ करोड़ रुपये के अनुदान का प्रावधान किया गया है।


फिल्म पुरस्कारों का भी प्रावधान

प्रस्तावित फिल्म नीति में फिल्म पुरस्कारों का भी प्रावधान किया गया है। हर वर्ष फिल्म उत्सव होगा। राज्य के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम से फिल्म पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। हिंदी व अन्य भाषा की सर्वोत्तम फिल्म के लिए 10 लाख, सर्वोत्तम निर्देशन के लिए पांच लाख, सर्वोत्तम अभिनेता, अभिनेत्री, पटकथा लेखक व  गायक के लिए पांच-पांच लाख रुपये तथा सहायक अभिनेता, अभिनेत्री व सिनेमेटोग्राफर के लिए दो-दो लाख रुपये पुरस्कार का प्रावधान किया गया है। इसी तरह गढ़वाली, कुमाऊंनी व जौनसारी फिल्म के लिए भी पुरस्कारों की व्यवस्था की गई है। ऐसी सर्वोत्तम फिल्म के लिए 10 लाख रुपये, सर्वोत्तम निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री व पटकथा लेखक के लिए पांच-पांच लाख, सहायक अभिनेता, अभिनेत्री, सिनेमेटोग्राफर व एलबम गायक के लिए दो-दो लाख रुपये पुरस्कार का प्रावधान किया गया है।


नीति में ये पुरस्कार भी

फिल्म नीति के मसौदे में लाइफ टाइम अचीवमेंट फिल्म के लिए 11 लाख रुपये, उत्तराखंड में पिछले पांच साल से कार्यरत सर्वोत्तम फिल्म पत्रकार, परिषद में पंजीकृत सर्वोत्तम लाइन प्रोड्यूसर और डॉक्यूमेंट्री निर्माता के लिए भी दो-दो लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इन सभी पुरस्कारों के चयन के लिए एक कमेटी का गठन होगा।

ये प्रावधान भी 

छात्रवृत्ति, फिल्म शूटिंग के लिए आवासीय सुविधा, फिल्म पाठ्यक्रम का संचालन, शूटिंग के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, फिल्म लोकेशन, डिजिटल फिल्म डायरेक्ट्री का प्रावधान भी होगा।

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