उत्तराखंड: विभागों की हीलाहवाली से शासन नाराज, सात दिन में खाली पदों पर पदोन्नति देने के आदेश

पिछले पखवाड़े अलग अलग कर्मचारी संगठनों से अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने वार्ता की थी। इन वार्ताओं में संगठनों के प्रतिनिधियों ने विभागीय स्तर पर पदोन्नतियां लटकाने की शिकायत की थीं। इन शिकायतों पर एसीएस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था।

सोमवार को उनकी ओर से सभी राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में लंबित पदोन्नतियों पर कार्रवाई करने के आदेश हुए हैं। इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, प्रभारी सचिवों, सभी विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों, आयुक्त गढ़वाल व कुमाऊं, सभी जिलाधिकारियों, निगमों, संस्थाओं के प्रबंध निदेशकों को पत्र जारी कर दिया गया है।

उन्हें ताकीद किया गया है कि विभागों में खाली पदों पर प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित पदोन्नतियां कर दी जाएं। इससे पूर्व भी कार्मिक विभाग की ओर से विभागों को लंबित पदोन्नतियों के मामले निपटाने के आदेश जारी हो चुके हैं। लेकिन शासन के आदेश के बावजूद कई विभागों में नियम कायदों व एसीआर के आधार पर पदोन्नतियां लटकाई गई हैं। 

अपर मुख्य सचिव का आभार। एसोसिएशन ने उन्हें इस संबंध में पत्र दिया था। पदोन्नतियां लटकाए जाने पर नाराजगी जताई गई थी और उनसे इस संबंध में विभागों को दिशा-निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
- दीपक जोशी, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड जनरल ओबीसी एसोसिएशन

पिछले दिनों एसीएस से वार्ता में परिषद ने पदोन्नतियां लटकाए जाने का मामला जोर-शोर से उठाया था। एसीएस ने इस पर विभागों को जल्द आदेश जारी करने का आश्वासन दिया था। परिषद की ओर से विभागाध्यक्ष कार्यालयों में डेरा डालो अभियान भी छेड़ा गया था। उम्मीद है कि विभाग शासन के आदेश का पालन करेंगे।
- अरुण पांडेय, प्रदेश कार्यकारी महामंत्री, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद

समयबद्ध पदोन्नतियों की मांग संगठन लगातार उठाता रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर अपर मुख्य सचिव तक से यह मामला उठाया गया था। आभारी हैं कि अपर मुख्य सचिव ने संगठनों की मांग पर समयबद्ध पदोन्नति को लेकर आदेश जारी किए।
-पंचम सिंह बिष्ट, प्रदेश महामंत्री, उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन