अब योजनाओं में फर्जी लाभार्थियों की तलाश को चलेगा बड़ा अभियान

इस अभियान में योजना से संबंधित विभाग राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) और यूआईडीआई के सहयोग से एक मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम (एमआईएस) एप्लीकेशन तैयार करेंगे, जिसकी मदद से योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों के असली या नकली होने की पहचान आसानी से हो जाएगी। ऐसा करने के लिए केंद्र सरकार ने कहा है। 

प्रधानमंत्री कार्यालय से इस संबंध में प्रदेश सरकार को दिशा-निर्देश जारी हुए हैं। इनमें डीबीटी के फॉरमेट में नया बदलाव किया गया है। यह बदलाव योजनाओं के लाभार्थियों के आधार लिंक से जुड़ा है। अभी तक विभागों को अपनी योजनाओं के आंकड़े उत्तराखंड डीबीटी पोर्टल में अपलोड करने थे। ये आंकड़े वित्तीय वर्ष के दौरान योजना में केंद्र या राज्य सरकार से प्राप्त राशि, उसके वितरण और लाभार्थियों की संख्या से संबंधित थे।

इनका आधार लिंक खातों का ब्योरा भी देना था। अब विभागों को ही अपने स्तर पर आधार से लिंक खातों का सत्यापन या प्रमाणीकरण की जांच कर इसे उत्तराखंड डीबीटी पोर्टल से जोड़ना होगा। आधार के सत्यापन की कवायद से योजनाओं का फर्जी ढंग से लाभ लेने वालों का खुलासा हो सकता है। समाज कल्याण व अल्पसंख्यक विभाग में केंद्र सरकार के स्तर पर आधार का सत्यापन होने के बाद करीब डेढ़ से दो लाख लाभार्थियों की पात्रता संदेह के घेरे में आ चुकी है। सभी योजनाओं के आधार सत्यापन होने पर अपात्रों की संख्या और बड़ी हो सकती है।