उत्तराखंड @23: प्रदेश के लिए नियोजन का मजबूत ढांचा जरूरी, पढ़ें पूर्व सीएस इंदु कुमार पांडेय का ये खास लेख
हमारी पहली रणनीति तात्कालिक जरूरतों और चुनौतियों को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। दूसरी मध्यकालीन और तीसरी भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए दीर्घकालीन रणनीति बनानी होगी।
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Add as a preferredउत्तराखंड राज्य की 23 वर्ष की यात्रा निसंदेह शानदार हैं। पर्वतीय राज्य होने के कारण हमारे राज्य की चुनौतियां दूसरे राज्यों से अधिक जटिल हैं। प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हुए हम आज देश के सबसे अग्रणी राज्य की पंक्ति में शामिल होने के लिए बेताब दिखाई दे रहे हैं।
इस पूरी विकास यात्रा का मैं साक्षी रहा हूं और दावे से कह सकता हूं कि उत्तराखंड राज्य में अब भी बहुत अधिक संभावनाएं हैं। जरूरत लघु, मध्यम और दीर्घकालीन नीति नियोजन की है। हमें नियोजन का एक मजबूत ढांचा तैयार करना होगा।
हमारी पहली रणनीति तात्कालिक जरूरतों और चुनौतियों को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। दूसरी मध्यकालीन और तीसरी भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए दीर्घकालीन रणनीति बनानी होगी। पर्यावरण एक महत्वपूर्ण पक्ष है। हमें पर्यावरण से संतुलन बनाते हुए टिकाऊ विकास को केंद्र में रखना होगा। पर्यटन हमारी यूएसपी है, लेकिन पर्यटन के नाम पर हमारे कुछ शहर बिल्कुल बर्बाद हो रहे हैं।
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शहरों की हालत काफी खराब हो गई। देहरादून इसका उदाहरण है। यहां ट्रैफिक की दुर्व्यवस्था सबके सामने हैं, लेकिन इसके लिए किसी एक विभाग को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। दरअसल, हमें इसके लिए दीर्घकालीन योजना बनानी होगी। आने वाले वर्षों में हमारी सबसे बड़ी चुनौती शहरीकरण की होगी। कैसे हम शहरों को रहने लायक बना सकेंगे, यह सिर्फ कागजों में नहीं जमीन पर दिखना चाहिए। स्मार्ट सिटी तो दूर की बात है कि पहले हमें अपने शहरों को रहने लायक बनाना होगा।
चिकित्सा और शिक्षा हमारे सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। राज्य का आम आदमी इन दोनों क्षेत्रों के लिए सरकारी तंत्र पर निर्भर हैं। उसे निजी क्षेत्र पर नहीं छोड़ सकते हैं। निसंदेह हम चिकित्सा और शिक्षा पर बहुत अधिक खर्च कर रहे, लेकिन क्या इससे राज्य के लोगों की सामाजिक जरूरतें पूरी हो पा रही हैं?
सरकार को सामाजिक क्षेत्र को लेकर गंभीरता से विचार करना होगा। इसके लिए अलग रणनीति बनानी होगी। मेडिकल कॉलेज खोल देने से कुछ होने वाला नहीं है। यदि इनमें व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होती हैं तो इसका राजनीतिक लाभ भी नहीं मिलता है। राज्य में अब नीति आयोग बन रहा है। पॉलिसी प्लानिंग बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। प्रभावी रणनीति बनानी होगी, जो स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप हो।
हमें अलग से यह भी सोचना होगा कि देहरादून, श्रीनगर गढ़वाल और अल्मोड़ा की जरूरतें और परिस्थितियां भिन्न हैं। सभी पर एक मॉडल लागू नहीं हो सकता। मैं पलायन के पक्ष में हूं, लेकिन लोग परेशान होकर गांव छोड़ दें, यह उचित नहीं। शिक्षा व्यवस्था और कौशल विकास के क्षेत्र में मिशन मोड पर काम करना होगा। उसकी सतत अनुश्रवण की व्यवस्था करनी होगी। तब जाकर हम एक समृद्ध और अग्रणी उत्तराखंड के सपने को साकार कर पाएंगे।
